Who speaks of India's self-reliant social system 'The rural system in India is a tiny
Republic'?
भारत की आत्मनिर्भर सामाजिक व्यवस्था के बारे में कौन कहता है 'भारत में ग्रामीण
व्यवस्था एक छोटा गणराज्य है'?
✅ Correct Answer: (A)
In 1830, Sir Charles Metcalfe, then acting governor general of India wrote: "The village
communities are little republics, having nearly everything they want within themselves and
almost independent of any foreign relations."
1830 में, तत्कालीन कार्यवाहक गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ ने लिखा था: "ग्राम समुदाय छोटे
गणराज्य हैं, जिनके पास वह सब कुछ है जो वे अपने भीतर चाहते हैं और लगभग किसी भी विदेशी संबंधों
से स्वतंत्र हैं।"
M.P.P.C.S. (Pre) 2020
2
Who was the Father of local Self-Government in India?
भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था?
✅ Correct Answer: (D)
Lord Ripon was appointed as Viceroy of India in 1880. Lord Ripon is regarded as the Father
of local self government in India.
He formulated the local self goverment and laid the foundations of representative
institutions in India.
His scheme of local self-goverment developed the municipal institutions which have been
growing up in the country ever since.
लॉर्ड रिपन को 1880 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय
स्वशासन का जनक माना जाता है।
उन्होंने स्थानीय स्वशासन का निर्माण किया और भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की नींव रखी।
स्थानीय स्वशासन की उनकी योजना ने नगरपालिका संस्थानों का विकास किया जो तब से देश में बढ़ रहे
हैं।
M.P. P.C.S. (Pre) 2023
3
Which Article of the Indian Constitution directs state Government to organize village
Panchayats?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का
निर्देश देता है?
✅ Correct Answer: (B)
Article 40 of the Constitution directs the States to constitute Gram panchayats. It is
included in the Directive Principles of State Policy.
Article 40 provides that the State shall take steps to organize village Panchayats and endow
them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units
of self-governance.
संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायतें गठित करने का निर्देश देता है। इसे राज्य के
नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है।
अनुच्छेद 40 यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और
उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य
करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।
39th B.P.S.C. (Pre) 1994
4
Article 40 of the Constitution of India advises the State to work for –
भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसके लिए काम करने की सलाह देता है –
✅ Correct Answer: (B)
Article 40 of the Constitution directs the States to constitute Gram panchayats.
संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायतें गठित करने का निर्देश देता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2015
5
Panchayati Raj is organized as a unit of Self-Government under –
पंचायती राज को स्वशासन की एक इकाई के रूप में किसके तहत संगठित किया गया है –
✅ Correct Answer: (D)
The local self-government in India has been formulated under the Panchayati Raj System.
The 73rd Amendment of the Constitution 1992 gave it Constitutional status.
भारत में स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था के तहत तैयार किया गया है।
संविधान के 73वें संशोधन 1992 ने इसे संवैधानिक दर्जा दिया।
43rd B.P.S.C. (Pre) 1999
6
When was the third tier added to Indian Federal System?
भारतीय संघीय प्रणाली में तीसरा स्तर कब जोड़ा गया था?
✅ Correct Answer: (D)
The 73rd Amendment of the Constitution in 1992 (which came into force in 1993) gave
Constitutional status to the Panchayati Raj System, adding the third tier to the Indian
Federal System.
1992 में संविधान के 73वें संशोधन (जो 1993 में लागू हुआ) ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक
दर्जा दिया, जिससे भारतीय संघीय प्रणाली में तीसरा स्तर जुड़ गया।
U.P.P.C.S. (Pre) 2020
7
The provision regarding Panchayats and Municipalities was made in the Indian
Constitution in –
भारतीय संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान कब किया गया था –
✅ Correct Answer: (D)
The 73rd and 74th Amendments of the Constitution in 1992 gave Constitutional status to
Panchayats and Municipalities respectively, and they came into force in 1993.
1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने क्रमशः पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक
दर्जा दिया, और वे 1993 में लागू हुए।
U.P.P.C.S (Pre) 2010
8
What is/are true among the following? (i) By 73rd and 74th Constitutional
Amendments, Three-tier Governance System was introduced in the Constitution. (ii) This system was
copied from the Constitution of Australia. (iii) 74th Constitutional Amendment Act is related to
giving Constitutional recognition to Panchayats.
निम्नलिखित में से क्या सत्य है/हैं? (i) 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा,
संविधान में त्रि-स्तरीय शासन प्रणाली शुरू की गई थी। (ii) यह प्रणाली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई
थी। (iii) 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने से संबंधित है।
✅ Correct Answer: (A)
The 73rd and 74th Constitutional Amendments established a three-tier governance system.
73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने एक त्रि-स्तरीय शासन प्रणाली की स्थापना की।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2022
9
The legislative origins of the 73rd Constitutional Amendment Act can be traced back
to which Constitutional Amendment Bill?
73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की विधायी उत्पत्ति का पता किस संवैधानिक संशोधन विधेयक
से लगाया जा सकता है?
✅ Correct Answer: (D)
The 64th Amendment Bill was prepared in 1989 and introduced in the Lok Sabha in July 1989,
to confer constitutional status to Panchayati Raj Institutions.
This was the first attempt by any government to do so after independence.
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संशोधन विधेयक 1989 में तैयार किया
गया था और जुलाई 1989 में लोकसभा में पेश किया गया था।
स्वतंत्रता के बाद किसी भी सरकार द्वारा ऐसा करने का यह पहला प्रयास था।
66th B.P.S.C. (Pre) 2020
10
Which Constitutional Amendment granted Constitutional Status to Panchayati Raj
Institutions?
किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया?
✅ Correct Answer: (A)
Panchayat Raj System was given a Constitutional Status by 73rd Amendment by inserting Part
IX and 11th Schedule to the Constitution.
Seventy-third Amendment, 1992 came into force on 24 April, 1993.
संविधान में भाग IX और 11वीं अनुसूची जोड़कर 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को
संवैधानिक दर्जा दिया गया था।
तिहत्तरवां संशोधन, 1992 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ।
M.P.P.C.S. (Pre) 1998 | 44th B.P.S.C. (Pre) 2000
11
Which of the following amendments to the Indian Constitution, provides Constitutional
status to 'Panchayati Raj System'?
भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 'पंचायती राज प्रणाली' को संवैधानिक
दर्जा प्रदान करता है?
✅ Correct Answer: (C)
The 73rd Amendment to the Indian Constitution provides Constitutional status to the
'Panchayati Raj System'.
भारतीय संविधान का 73वां संशोधन 'पंचायती राज प्रणाली' को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
U.P. Lower Sub. (Mains) 2015
12
The 73rd Amendment of the Constitution of India is related to –
भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है –
✅ Correct Answer: (D)
The 73rd Amendment of the Constitution of India is related to the Panchayati Raj System.
भारत के संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है।
The Constitutional status has been given to Panchayats under Article –
पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है –
✅ Correct Answer: (B)
73rd Amendment Act 1992 added a new Part IX to the Constitution titled "The Panchayats"
covering provisions from Article 243 to 243-O;
and a new 11th Schedule covering 29 subjects for the functioning of the Panchayats.
73वें संशोधन अधिनियम 1992 ने संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा जिसका शीर्षक "पंचायतें" है
जिसमें अनुच्छेद 243 से 243-O तक के प्रावधान शामिल हैं;
और पंचायतों के कामकाज के लिए 29 विषयों को कवर करने वाली एक नई 11वीं अनुसूची।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2007
14
Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as
Reason (R). Assertion (A): The 73rd Amendment of the Constitution is considered to be a watershed in
the history of local self-government in India. Reason (R): The 73rd Constitution Amendment conferred
the much coveted Constitutional status on Panchayats. Select the correct answer from the code given
below.
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया
है। कथन (A): संविधान के 73वें संशोधन को भारत में स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना माना
जाता है। कारण (R): 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को बहुप्रतीक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान
किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें।
✅ Correct Answer: (B)
The two (73rd and 74th) Amendments to the Constitution mark a watershed in the evolution of
local self government in India.
The Constitution (Seventy-Third Amendment) Act, 1992, which came into force w.e.f. 24th
April, 1993, Part IX was inserted in the Constitution of India and accorded Panchayats a
constitutional status as institutions of local self-government for rural India.
73rd and 74th Amendment were made in 1992 during the prime-ministership of P.V. Narasimha
Rao.
संविधान के दो (73वें और 74वें) संशोधन भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास में एक ऐतिहासिक घटना
को चिह्नित करते हैं।
संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992, जो 24 अप्रैल, 1993 से लागू हुआ, भारत के संविधान
में भाग IX डाला गया और ग्रामीण भारत के लिए स्थानीय स्वशासन के संस्थानों के रूप में पंचायतों
को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
73वां और 74वां संशोधन 1992 में पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में किए गए थे।
U.P.P.C.S. (Pre) 2022
15
Which Amendment acts deal with Local Governance Institutions in India?
भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से कौन से संशोधन अधिनियम संबंधित हैं?
✅ Correct Answer: (D)
The 73rd and 74th Amendment Acts deal with Local Governance Institutions in India.
73वें और 74वें संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 2024
16
Who was the Prime Minister of India at the time of 73rd and 74th Amendments to the
Constitution of India pertaining to Panchayats and Negarpalikas?
पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित भारत के संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के समय
भारत के प्रधान मंत्री कौन थे?
✅ Correct Answer: (C)
P.V. Narasimha Rao was the Prime Minister of India during the 73rd and 74th Amendments in
1992.
1992 में 73वें और 74वें संशोधन के समय पी.वी. नरसिम्हा राव भारत के प्रधान मंत्री थे।
M.P.P.C.S. (Pre) 2005
17
Which Article gives the list of 29 functions to be performed by the Panchayati Raj
Institutions?
कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची देता है?
✅ Correct Answer: (D)
According to Article 243G, subject to the provisions of this constitution, the Legislature
of a state may, by law, endow the Panchayats with such powers and authority as may be
necessary to enable them to function as an institution of self-government.
Such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibilities upon
Panchayats at the appropriate level, including those in relation to the matters listed in
the Eleventh Schedule.
अनुच्छेद 243G के अनुसार, इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, किसी राज्य का विधानमंडल, कानून
द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वशासन की संस्था के
रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।
ऐसे कानून में उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के प्रावधान
हो सकते हैं, जिसमें ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में भी शामिल हैं।
66th B.P.S.C. (Pre) 2020
18
73rd Amendment of the Constitution has provided for: 1. Holding of regular
elections to Panchayats. 2. reservation of seats for women at all levels. 3. mandatory transfer of
funds to Panchayats as recommended by the State Finance Commission 4. mandatory transfer of powers to
Panchayats relating to subjects given in the 11th Schedule. Select the correct answer from the code
given below:
संविधान के 73वें संशोधन ने किसके लिए प्रावधान किया है: 1. पंचायतों के नियमित चुनाव
कराना। 2. सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। 3. राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार
पंचायतों को धन का अनिवार्य हस्तांतरण। 4. 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों से संबंधित पंचायतों को
शक्तियों का अनिवार्य हस्तांतरण। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (D)
73rd Amendment Act 1992 makes provisions for the Panchayats in Part IX of the Indian
Constitution.
Article 243 to 243-O deal with the Panchayats. Holding of regular election (Article 243 K),
reservation of seats for women not less than one-third (Article 243-D), mandatory transfer
of funds recommended by State Finance Commission [Article 243I] and mandatory transfer of
subjects given in the 11th schedule were provided by 73rd Amendment Act -1992.
29 subjects are provided by Constitution in 11th Schedule for Panchayats.
73वां संशोधन अधिनियम 1992 भारतीय संविधान के भाग IX में पंचायतों के लिए प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 243 से 243-O पंचायतों से संबंधित हैं। नियमित चुनाव कराना (अनुच्छेद 243 K), एक-तिहाई
से कम महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं (अनुच्छेद 243-D), राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित
धन का अनिवार्य हस्तांतरण [अनुच्छेद 243I] और 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों का अनिवार्य
हस्तांतरण 73वें संशोधन अधिनियम -1992 द्वारा प्रदान किया गया था।
पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची में संविधान द्वारा 29 विषय प्रदान किए गए हैं।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2002
19
Functions to be assigned to Panchayats by 73rd Amendment of the Constitution are
mentioned in:
संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को सौंपे जाने वाले कार्यों का उल्लेख किसमें
किया गया है:
✅ Correct Answer: (A)
The 11th Schedule of the Indian Constitution, added by the 73rd Amendment, contains the 29
functions assigned to the Panchayats.
73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को सौंपे गए 29
कार्य शामिल हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2006
20
How many subjects are provided by 11th schedule of Indian Constitution for
Panchayats?
पंचायतों के लिए भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा कितने विषय प्रदान किए गए हैं?
✅ Correct Answer: (C)
The 11th Schedule of the Indian Constitution provides 29 subjects for Panchayats.
भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों के लिए 29 विषय प्रदान करती है।
Which of the following is not a part of the Eleventh Schedule of the Constitution?
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
The 11th Schedule contains the provisions that specify the powers, authority and
responsibilities of Panchayats.
This schedule was added by the 73rd Amendment Act of 1992. It has 29 matters that do not
include Rural Sports.
11वीं अनुसूची में वे प्रावधान हैं जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को
निर्दिष्ट करते हैं।
यह अनुसूची 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें 29 मामले हैं जिनमें
ग्रामीण खेल शामिल नहीं हैं।
67th B.P.S.C. (Pre), 2022
22
Who among the following is authorized to make provisions with respect to the
composition of Panchayats?
निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान करने के लिए अधिकृत है?
✅ Correct Answer: (B)
According to Article 243-C(1) of the Indian Constitution, the legislature of a state may, by
law make provision on the composition of Panchayat.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-C(1) के अनुसार, किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा पंचायत
की संरचना पर प्रावधान कर सकता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2016
23
Which of the following is not correct with respect to the composition of Panchayat?
पंचायत की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
According to Article 243 C the legislature of a state may, by law, make provisions with
respect to the composition of Panchayats.
Article 243 A states that a Gram Sabha may exercise power and function at the village level.
Article 243 B (2) provides Panchayat at intermediate level may not be constituted in a state
having a population not exceeding 20 lakh.
Thus statement (a), (b) and (d) are correct and (c) is wrong. Therefore (c) is not correct
among given statements.
अनुच्छेद 243 C के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, पंचायतों की संरचना के संबंध
में प्रावधान कर सकता है।
अनुच्छेद 243 A में कहा गया है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर शक्ति और कार्य का प्रयोग कर सकती
है।
अनुच्छेद 243 B (2) यह प्रावधान करता है कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन ऐसे राज्य में नहीं
किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक न हो।
इस प्रकार कथन (a), (b) और (d) सही हैं और (c) गलत है। इसलिए दिए गए कथनों में (c) सही नहीं है।
U.P. Lower Sub. (Mains) 2013
24
What is the system of governance in the Panchayati Raj set up?
पंचायती राज व्यवस्था में शासन की प्रणाली क्या है?
✅ Correct Answer: (C)
The Panchayati Raj set up is a three-tier structure (village, block and district level).
However, Panchayats at the intermediate level may not be constituted in a state having a
population not exceeding twenty lakhs [Article 243 B(2)].
पंचायती राज व्यवस्था एक त्रि-स्तरीय संरचना (ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर) है।
हालाँकि, बीस लाख से कम आबादी वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा
सकता है [अनुच्छेद 243 B(2)]।
I.A.S. (Pre) 1996
25
What is the system of governance in the Panchayat Raj set-up?
पंचायत राज व्यवस्था में शासन की प्रणाली क्या है?
✅ Correct Answer: (A)
According to Article 243B of the Constitution, the Panchayati Raj system in local
self-governance is three-tiered — village level, intermediate (block) level, and district
level.
However, a Panchayat at the intermediate level cannot be formed in a state where the
population does not exceed 20 lakhs (2 million).
संविधान के अनुच्छेद 243B के अनुसार, स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज प्रणाली त्रि-स्तरीय है —
ग्राम स्तर, मध्यवर्ती (ब्लॉक) स्तर और जिला स्तर।
हालाँकि, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत ऐसे राज्य में नहीं बनाई जा सकती जहाँ जनसंख्या 20 लाख (2
मिलियन) से अधिक न हो।
70th B.P.S.C Re-Exam 2024
26
What is the minimum population below, which at the intermediate level the Panchayats
are not constituted as per provisions of the Indian Constitution (73rd Amendment Act)?
भारतीय संविधान (73वें संशोधन अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार, मध्यवर्ती स्तर पर
पंचायतों का गठन किस न्यूनतम जनसंख्या से कम होने पर नहीं किया जाता है?
✅ Correct Answer: (B)
The 73rd Amendment Act of 1992 has added a new Part-IX to the constitution of India,
consisting of Provisions from Article 243 to 243 O.
The Act provides for a three-tier system of Panchayati Raj in every state.
However, a state having a population not excluding 20 lakh may not constitute panchayats at
the intermediate level.
1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग-IX जोड़ा है, जिसमें अनुच्छेद
243 से 243 O तक के प्रावधान हैं।
यह अधिनियम प्रत्येक राज्य में पंचायती राज की त्रि-स्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है।
हालाँकि, 20 लाख से कम जनसंख्या वाला राज्य मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकता है।
U.P. P.C.S. (Mains) 2017
27
Under Article "243J" which of the following can make provisions to the maintenance of
accounts by Panchayats?
अनुच्छेद "243J" के तहत निम्नलिखित में से कौन पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव के लिए
प्रावधान कर सकता है?
✅ Correct Answer: (B)
Article 243J of the Constitution provides that the legislature of a state may, by law, make
provisions regarding the maintenance of accounts by Panchayats and the audit of such
accounts.
Therefore, under Article 243J, the rules related to the management of accounts by Panchayats
are made by the state legislature.
संविधान के अनुच्छेद 243J में प्रावधान है कि किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, पंचायतों
द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों के लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकता है।
इसलिए, अनुच्छेद 243J के तहत, पंचायतों द्वारा खातों के प्रबंधन से संबंधित नियम राज्य
विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं।
70th B.P.S.C. Pre-2024
28
With reference to Panchayats which of the statements is/are correct? 1. Fifty
percent seats shall be reserved for the women of SC/ST categories. 2. Gram Sabha is a body consisting
of all person living in the village. 3. There will be a Panchayat at intermediate level. Select
the correct answer using the codes given below:
पंचायतों के संदर्भ में कौन सा/से कथन सही है/हैं? 1. पचास प्रतिशत सीटें SC/ST
श्रेणियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 2. ग्राम सभा एक ऐसा निकाय है जिसमें गांव में रहने वाले सभी
व्यक्ति शामिल होते हैं। 3. मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही
उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (D)
According to Article 243(b) — "Gram Sabha" means a body consisting of persons registered in
the electoral rolls relating to a village comprised within the area of Panchayat at the
village level. So, statement (2) is wrong.
Article 243B(1) states that there shall be constituted in every state Panchayats at the
village, intermediate and district levels. So, statement (3) is correct.
Article 243D, provides for not less than one-third of the total number of seats reserved for
women belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes. So, statement (1) is incorrect.
अनुच्छेद 243(b) के अनुसार - "ग्राम सभा" का अर्थ है ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर
शामिल गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। इसलिए, कथन (2)
गलत है।
अनुच्छेद 243B(1) में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर
पंचायतों का गठन किया जाएगा। इसलिए, कथन (3) सही है।
अनुच्छेद 243D, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित कुल
सीटों की संख्या के एक-तिहाई से कम नहीं का प्रावधान करता है। इसलिए, कथन (1) गलत है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2019
29
Article 243(J) of the Indian Constitution is related to
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243(J) किससे संबंधित है?
✅ Correct Answer: (B)
Article 243-J of the Indian Constitution is related to the auditing of accounts of
Panchayats.
It states that the legislature of a state may make provisions regarding the maintenance and
auditing of accounts of Panchayats at different levels.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243-J पंचायतों के खातों के ऑडिट (लेखा परीक्षा) से संबंधित है।
इसमें कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल विभिन्न स्तरों पर पंचायतों के खातों के रखरखाव और ऑडिट
के संबंध में प्रावधान कर सकता है।
Chhattishgarh P.C.S. (Pre) 2024
30
The tenure of every Panchayat in India is five years from–
भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल पाँच वर्ष है–
✅ Correct Answer: (A)
According to Article 243E, every Panchayat shall continue for five years from the date
appointed for its first meeting, unless sooner dissolved, under any law for the time being
in force.
अनुच्छेद 243E के अनुसार, प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से पांच साल तक
जारी रहेगी, जब तक कि उस समय लागू किसी कानून के तहत इसे पहले भंग न कर दिया जाए।
U.P. Lower Sub. (Mains) 2013
31
Election was held on 20 January, 2014 for a Gram Panchayat. Its first meeting was
called on 10 February 2014. Thereafter Gram Panchayat was dissolved on 20th February, 2016. Election was
held on 15th May, 2016 for New Gram Panchayat and, its first meeting was called on 25th May, 2016. What
shall be tenure of the new constituted Gram Panchayat?
एक ग्राम पंचायत के लिए 20 जनवरी, 2014 को चुनाव हुआ था। इसकी पहली बैठक 10 फरवरी 2014
को बुलाई गई थी। उसके बाद 20 फरवरी, 2016 को ग्राम पंचायत भंग कर दी गई। नई ग्राम पंचायत के लिए 15 मई, 2016
को चुनाव हुआ और इसकी पहली बैठक 25 मई, 2016 को बुलाई गई। नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होगा?
✅ Correct Answer: (B)
73rd Amendment act of 1992, provides for a five-year term office to the panchayat at every
level from the date of its first meeting. (10 Feb 2014 to 10 Feb 2019).
However, it can be dissolved before the completion of its term.
A panchayat constituted upon the dissolution of a panchayat before the expiration of its
duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved
panchayat would have continued. Thus it will remain till 10th February 2019.
1992 का 73वां संशोधन अधिनियम, पंचायत को हर स्तर पर उसकी पहली बैठक की तारीख से पांच साल का
कार्यकाल प्रदान करता है। (10 फरवरी 2014 से 10 फरवरी 2019)।
हालाँकि, इसे अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है।
अवधि समाप्त होने से पहले पंचायत के भंग होने पर गठित पंचायत उस अवधि के शेष समय तक ही कार्य
करेगी जिस अवधि के लिए भंग पंचायत कार्य करती। इस प्रकार यह 10 फरवरी 2019 तक रहेगी।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2018
32
If a Panchayat is dissolved, elections are to be held within–
यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है, तो चुनाव कितने समय के भीतर होने चाहिए–
✅ Correct Answer: (C)
According to Article 243E, unless sooner dissolved under any law for the time being in
force, Panchayats shall continue for five years from the date appointed.
If the Panchayat is dissolved, the election is to be held before the expiration of 6 months
from the date of dissolution.
अनुच्छेद 243E के अनुसार, जब तक कि उस समय लागू किसी कानून के तहत इसे पहले भंग न कर दिया जाए,
पंचायतें नियत तारीख से पांच साल तक जारी रहेंगी।
यदि पंचायत भंग हो जाती है, तो भंग होने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति से पहले चुनाव कराया
जाना चाहिए।
What is not correct about Gram Panchayat? i. The maximum strength is 20 panchs in
a Gram Panchayat. ii. If 15 panchs are elected in Gram Panchayat, then 5 panchs are
nominated. iii. The President of Janpad Panchayat nominates 5 panchs. iv. The strength may be 10
panchs in a Gram Panchayat. v. In case of equal votes in the election of panchs it is decided by
lott. vi. Nominated members participate in the meeting and can vote. Code:
ग्राम पंचायत के बारे में क्या सही नहीं है? i. ग्राम पंचायत में अधिकतम संख्या 20
पंच होती है। ii. यदि ग्राम पंचायत में 15 पंच चुने जाते हैं, तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। iii.
जनपद पंचायत का अध्यक्ष 5 पंचों को मनोनीत करता है। iv. ग्राम पंचायत में 10 पंचों की संख्या हो सकती
है। v. पंचों के चुनाव में समान मत होने की स्थिति में इसका निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाता है। vi.
मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं। कूट:
✅ Correct Answer: (C)
Gram Panchayats are the smallest unit of local self-governance, at the village level.
According to Chhattisgarh Panchayati Raj Act, (1993), each Gram Panchayat area is divided
into not less than 10 and not more than 20 wards and each ward elects one Panch.
The Gram Panchayat consists of the elected Panchs plus a Sarpanch who is the head of the
Gram Panchayat. Thus all members are elected, not nominated. So Statements (ii), (iii) and
(vi) are wrong.
ग्राम पंचायतें ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई हैं।
छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, (1993) के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम
10 और अधिकतम 20 वार्डों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुना जाता है।
ग्राम पंचायत में निर्वाचित पंच और एक सरपंच होता है जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। इस
प्रकार सभी सदस्य चुने जाते हैं, मनोनीत नहीं। इसलिए कथन (ii), (iii) और (vi) गलत हैं।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2015
34
Which one of the following functions is not the concern of Local Self Government?
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
Maintenance of Public Order is not the concern of Local self Government. It is a state
subject.
Public Health, Public Utility Services, sanitation, Roads and Bridges, Developmental Schemes
etc. are related to Local self Government.
सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं है। यह राज्य का विषय है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य, जनोपयोगी सेवाएं, स्वच्छता, सड़कें और पुल, विकासात्मक योजनाएं आदि
स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2016
35
Which one of the following functions is not the concern of Local Self-Government?
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
Maintenance of Public Order is not the concern of Local self Government. It comes under the
jurisdiction of the State Government.
सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं है। यह राज्य सरकार के अधिकार
क्षेत्र में आता है।
63rd B.P.S.C. (Pre) 2017
36
Which is not among the powers of Panchayati Raj Institutions in India?
भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों में से कौन सा नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
Judicial Review is not the power of the Panchayati Raj Institution. It is a power of the
Judiciary.
The legislative and executive actions are subject to review by the Supreme Court of India in
accordance with the Principle of Judicial review.
न्यायिक समीक्षा पंचायती राज संस्था की शक्ति नहीं है। यह न्यायपालिका की शक्ति है।
न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के अनुसार विधायी और कार्यकारी कार्रवाइयां भारत के सर्वोच्च
न्यायालय द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।
40th B.P.S.C. (Pre) 2000
37
Nyaya Panchayats in Panchayati Raj System have no powers of awarding imprisonment
except in the State of–
पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किस राज्य को छोड़कर कारावास की सजा देने का
कोई अधिकार नहीं है–
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
Under the provisions of Bihar Panchayati Raj Act 1947 and 1993 the village court (Nyaya
Panchayat) had the right to imprisonment to punish anyone.
In 1996 the Patna High Court had declared part VI to the village court of Bihar Panchayati
Raj Act, 1993 as illegal.
Presently, as per the provisions of the Bihar Panchayati Raj Act, 2006 no bench of village
court may sentence any form of imprisonment.
बिहार पंचायती राज अधिनियम 1947 और 1993 के प्रावधानों के तहत ग्राम न्यायालय (न्याय पंचायत) को
किसी को दंडित करने के लिए कारावास का अधिकार था।
1996 में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1993 के ग्राम न्यायालय के भाग VI
को अवैध घोषित कर दिया था।
वर्तमान में, बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम न्यायालय की कोई
भी पीठ किसी भी रूप में कारावास की सजा नहीं दे सकती है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2005
38
Consider the following statements – 1. Part IX of the Constitution of India
provisions for Panchayats and it was inserted by the Constitution (Amendment) Act, 1992. 2. Part IX-A
of the Constitution of India contains provisions for municipalities, and the Article 243-Q envisages two
types of municipalities- a Municipal Council and a Municipal Corporation for every State. Which of
the statement(s) given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें – 1. भारत के संविधान का भाग IX पंचायतों के लिए
प्रावधान करता है और इसे संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 2. भारत के संविधान के भाग
IX-A में नगर पालिकाओं के लिए प्रावधान हैं, और अनुच्छेद 243-Q प्रत्येक राज्य के लिए दो प्रकार की नगर
पालिकाओं - एक नगर परिषद और एक नगर निगम की परिकल्पना करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही
है/हैं?
✅ Correct Answer: (A)
Among the given statements, statement (1) is correct but (2) is incorrect.
73rd Amendment Act, 1992 provided a Constitutional guarantee for the formation of
Panchayats, inserted Part IX and the 11th Schedule in the Constitution.
It is correct that Part IX-A contains provisions for municipalities, but Article 243Q
envisages 3 types (not 2 types) of municipalities: 1. Nagar Panchayats. 2. A Municipal
Council for Smaller Urban Areas. 3. A Municipal Corporation for a Large Urban Areas.
दिए गए कथनों में से कथन (1) सही है लेकिन (2) गलत है।
73वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायतों के गठन के लिए संवैधानिक गारंटी प्रदान की, संविधान में
भाग IX और 11वीं अनुसूची को शामिल किया।
यह सही है कि भाग IX-A में नगर पालिकाओं के लिए प्रावधान हैं, लेकिन अनुच्छेद 243Q 3 प्रकार (2
प्रकार नहीं) की नगर पालिकाओं की परिकल्पना करता है: 1. नगर पंचायतें। 2. छोटे शहरी क्षेत्रों
के लिए एक नगर परिषद। 3. बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए एक नगर निगम।
I.A.S. (Pre) 2005
39
Which of the following statements is/are correct about 73rd Amendment to the Indian
Constitution? 1. It recognized Panchayats as institutions of self-government. 2. It recognized
urban local governments as institutions of self-government. Select the Correct answer using the codes
given below:
भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही
है/हैं? 1. इसने पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में मान्यता दी। 2. इसने शहरी स्थानीय
सरकारों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में मान्यता दी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (C)
The 73rd Amendment recognized Panchayats as institutions of self-government. Urban local
governments were recognized by the 74th Amendment.
73वें संशोधन ने पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में मान्यता दी। शहरी स्थानीय सरकारों
को 74वें संशोधन द्वारा मान्यता दी गई थी।
U.P. U.D.A./L.D.A.
40
The decision to conduct Panchayat Elections is taken by which of the following?
पंचायत चुनाव कराने का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है?
✅ Correct Answer: (B)
Panchayat is enumerated in State List as 5th entry in the 7th Schedule to the Constitution.
It is the subject of State Government, and the State Government has the power to constitute
it and conduct its elections.
संविधान की 7वीं अनुसूची में 5वीं प्रविष्टि के रूप में पंचायत को राज्य सूची में शामिल किया
गया है।
यह राज्य सरकार का विषय है, और राज्य सरकार के पास इसका गठन करने और इसके चुनाव कराने की शक्ति
है।
47th B.P.S.C. (Pre) 2005
41
According to Constitutional Provisions the decision to hold Panchayat elections is
taken by –
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है
–
✅ Correct Answer: (B)
The decision to hold Panchayat elections under constitutional provisions is taken by the
State Government.
Article 243 K of the Constitution is related to Panchayat elections and all the decisions
relating to Panchayat elections are taken by the state government.
संवैधानिक प्रावधानों के तहत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।
संविधान का अनुच्छेद 243 K पंचायत चुनावों से संबंधित है और पंचायत चुनावों से संबंधित सभी
निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिए जाते हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
42
The system of Panchayati Raj is mentioned in
पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किसमें है
✅ Correct Answer: (B)
The system of Panchayati Raj is mentioned in the State List under the Seventh Schedule of
the Constitution.
पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में किया गया है।
63rd B. P.S.C. (Pre) 2017
43
The subject of Panchayati Raj is in –
पंचायती राज का विषय किसमें है –
✅ Correct Answer: (C)
The subject of Panchayati Raj is enumerated in the State List.
पंचायती राज का विषय राज्य सूची में वर्णित है।
U. P. Lower Sub. (Pre) 2015 | 39th B.P.S.C. (Pre) 2005
44
The system of Panchayat Raj is mentioned in
पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किसमें है
✅ Correct Answer: (B)
The system of Panchayati Raj is mentioned in the State List.
The subject of Panchayati Raj is enumerated in the State List under the Seventh Schedule of
the Constitution.
पंचायती राज का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में वर्णित है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2016
46
The elections to Panchayats are to be held after –
पंचायतों के चुनाव कितने समय बाद होने चाहिए –
✅ Correct Answer: (B)
Article 243-E is related to the duration of Panchayats.
Clause (1) provides that every Panchayat, unless sooner dissolved, shall continue for five
years from the date appointed for its first meeting and no longer.
Clause (3) provides that the election shall be completed before the expiration of a period
of six months from the date of its dissolution.
अनुच्छेद 243-E पंचायतों की अवधि से संबंधित है।
खंड (1) यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक पंचायत, जब तक कि वह पहले ही भंग न हो जाए, अपनी पहली
बैठक के लिए नियत तारीख से पांच साल तक जारी रहेगी और इससे अधिक नहीं।
खंड (3) यह प्रावधान करता है कि चुनाव इसके विघटन की तारीख से छह महीने की अवधि की समाप्ति से
पहले पूरे किए जाएंगे।
Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001
47
Which one of the following is not concerned with the Panchayats?
निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों से संबंधित नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
All the given statements are related to Panchayats except the statements in option (B).
Provisions related to Panchayat were inserted by the 73rd Amendment of the Constitution,
while the 74th Amendment is related to Municipalities.
विकल्प (B) में दिए गए कथन को छोड़कर दिए गए सभी कथन पंचायतों से संबंधित हैं।
पंचायत से संबंधित प्रावधान संविधान के 73वें संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे, जबकि 74वां संशोधन
नगर पालिकाओं से संबंधित है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2010
48
The first State to Implement 73rd Constitutional Amendment is–
73वां संवैधानिक संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य है–
✅ Correct Answer: (A)
The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 which was implemented on 24th April, 1993, was a
milestone in the journey of Panchayati Raj Institutions.
Madhya Pradesh was the first State in the country which implemented the Panchayati Raj
System in the true spirit of 73rd Amendment Act.
73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 जो 24 अप्रैल, 1993 को लागू किया गया था, पंचायती राज
संस्थाओं की यात्रा में एक मील का पत्थर था।
मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने 73वें संशोधन अधिनियम की सच्ची भावना से पंचायती राज
व्यवस्था को लागू किया।
M.P.P.C.S. (Pre) 2015
49
National Panchayati Raj Day in India is celebrated on
भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है
✅ Correct Answer: (D)
National Panchayati Raj Day in India is celebrated every year on 24th of April.
It was first celebrated in the year 2010.
भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
यह पहली बार वर्ष 2010 में मनाया गया था।
U.P.P.C.S. (Pre) 2019
50
In the new Panchayati Raj Bill enacted in 1992, there are several new provisions
different from the previous one. Which one of the following is not one such provision?
1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज विधेयक में, पिछले एक से अलग कई नए प्रावधान हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रावधान नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
Regular remuneration is not one of the provisions made under the 73rd Constitutional
Amendment Act.
Rest of the provisions mentioned in the question are part of the Panchayati Raj Bill 1992.
नियमित पारिश्रमिक 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत किए गए प्रावधानों में से एक नहीं है।
प्रश्न में उल्लिखित बाकी प्रावधान पंचायती राज विधेयक 1992 का हिस्सा हैं।
I.A.S. (Pre) 1999
51
Assertion (A): Reservation in the Office of Pradhans, Pramukhs and Adhyakshas in
Panchayats for women including SCs, STs and OBCs has brought about a distinct change in their
working. Reason (R): Women of the rural areas were demanding this reservation for a long
time. Select your answer from the code given below – Code:
कथन (A): पंचायतों में एससी, एसटी और ओबीसी सहित महिलाओं के लिए प्रधानों, प्रमुखों और
अध्यक्षों के कार्यालय में आरक्षण ने उनके काम-काज में एक स्पष्ट बदलाव लाया है। कारण (R): ग्रामीण
क्षेत्रों की महिलाएं लंबे समय से इस आरक्षण की मांग कर रही थीं। नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनें –
कूट:
✅ Correct Answer: (C)
The local self-government in India has been formalized under the Panchayati-raj system by
73rd Amendment in 1992.
According to Article 243-D Clause (2)- not less than one-third of the total number of seats
reserved under clause (1) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or
as the case may be, the Scheduled Tribes.
According to Clause(3), Not less than one-third (including the number of seats reserved for
women belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes) of a total number of seats
to be filled by direct election in every Panchayat shall be reserved for women.
In the Indian scenario, the reservation of seats for women in village local self-government
is not a result of any demand. Therefore, (A) is true but (R) is false.
भारत में स्थानीय स्वशासन को 1992 में 73वें संशोधन द्वारा पंचायती-राज व्यवस्था के तहत औपचारिक
रूप दिया गया है।
अनुच्छेद 243-D खंड (2) के अनुसार- खंड (1) के तहत आरक्षित सीटों की कुल संख्या का कम से कम
एक-तिहाई हिस्सा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।
खंड (3) के अनुसार, प्रत्येक पंचायत में सीधे चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की संख्या
का कम से कम एक-तिहाई (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की
संख्या सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।
भारतीय परिदृश्य में, ग्राम स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किसी मांग का
परिणाम नहीं है। इसलिए, (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
With reference to the reservation of seats for women in Panchayati Raj Institutions,
which of the following statements is/are correct? 1. It is provided for in Article 243 D(3) of the
Indian Constitution. 2. The reservation shall cease to have effect on the expiration of the period
specified in Article 334. Select the correct answer from the codes given below:
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के संदर्भ में, निम्नलिखित में
से कौन सा/से कथन सही है/हैं? 1. इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 D(3) में किया गया
है। 2. अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर आरक्षण का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। नीचे दिए गए
कूट से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (A)
Article 243D deals with the reservation of seats in Panchayats.
According to Article 243D(3), "Not less than one third (including the number of seats
reserved for women belonging to the scheduled caste and the Scheduled Tribes) of the total
number of seats to be filled by direct election in every Panchayat shall be reserved for
women.
Article 334 deals with the reservation of seats in the House of the People and Legislative
Assemblies and not with Panchayati Raj. Thus, Statement 2 is incorrect.
अनुच्छेद 243D पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित है।
अनुच्छेद 243D(3) के अनुसार, "प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले कुल
स्थानों में से कम से कम एक तिहाई (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित
स्थानों की संख्या सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
अनुच्छेद 334 लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण से संबंधित है, न कि पंचायती राज से। इस
प्रकार, कथन 2 गलत है।
U.P. RO/ARO 2017
53
Which one of the following was not proposed by the 73rd Constitutional Amendment in
context to Panchayati Raj?
पंचायती राज के संदर्भ में 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से क्या
प्रस्तावित नहीं किया गया था?
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
There are two options (A and C) in the question which were not proposed by the 73rd
Amendment.
Reservation of seats for women is 1/3 (approx 33.3%) of the total seats, not 30 percent.
There is no such condition in the amendment that an elected functionary will be disqualified
to hold his office if he has more than two children.
प्रश्न में दो विकल्प (A और C) हैं जो 73वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित नहीं किए गए थे।
महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कुल सीटों का 1/3 (लगभग 33.3%) है, 30 प्रतिशत नहीं।
संशोधन में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि कोई निर्वाचित पदाधिकारी यदि दो से अधिक बच्चे पैदा करता है
तो उसे अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
I.A.S. (Pre) 1997
54
Under which of the following Constitutional Amendments, 30% seats in the village
panchayats have been reserved for women in India?
निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत, भारत में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के
लिए 30% सीटें आरक्षित की गई हैं?
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
The 73rd Constitutional Amendment provides for reservation of seats for women in village
panchayats, but the quota is "not less than one-third" (33.3%), not 30%. Thus the premise of
the question is technically flawed.
73वां संवैधानिक संशोधन ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता
है, लेकिन कोटा "एक तिहाई से कम नहीं" (33.3%) है, 30% नहीं। इस प्रकार प्रश्न का आधार तकनीकी
रूप से त्रुटिपूर्ण है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2016
55
The reservation of seats for women in Panchayats has been provided by an amendment to
Constitution of India. That amendment is –
पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण भारत के संविधान में एक संशोधन द्वारा
प्रदान किया गया है। वह संशोधन है –
✅ Correct Answer: (B)
According to Article 243-D (3), inserted by the 73rd Amendment Act, not less than one-third
of the total seats to be filled by direct election in every Panchayat shall be reserved for
women.
73वें संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किए गए अनुच्छेद 243-D (3) के अनुसार, प्रत्येक पंचायत में
प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों के कम से कम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए
आरक्षित होंगे।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 1999
56
In India, seats are reserved for women in –
भारत में, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं –
✅ Correct Answer: (A)
During the period when this question was asked, the seats were reserved for women in
Panchayati Raj Institutions only.
But now, through the Constitution (106th Amendment) Act, 2023 also known as 'Women's
Reservation Bill' or 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam', one-third seats are reserved for women
in the Lok Sabha, State Legislative Assemblies, and the Legislative Assembly of the National
Capital Territory of Delhi, including those reserved for SCs and STs.
जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था, उस समय केवल पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटें
आरक्षित थीं।
लेकिन अब, संविधान (106वें संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से, जिसे 'महिला आरक्षण विधेयक' या
'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के रूप में भी जाना जाता है, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली के
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित हैं, जिनमें
एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2013
57
Which Article of the Constitution Guarantees the 1/3 representation of women in
Panchayats?
संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता
है?
✅ Correct Answer: (B)
Article 243-D deals with the reservation of seats in Panchayats, guaranteeing not less than
1/3rd reservation for women.
अनुच्छेद 243-D पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित है, जो महिलाओं के लिए कम से कम 1/3
आरक्षण की गारंटी देता है।
U.P.U.D.A./L.D.A. (Spl) (Mains) 2010
58
Which one of the following Articles provides reservation of seats for the Scheduled
Castes and Scheduled Tribes in the Panchayats?
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों
के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है?
✅ Correct Answer: (A)
Article 243D of the Indian Constitution provides for reservation of seats for the Scheduled
Castes and Scheduled Tribes in the Panchayats.
Article 243A is about Gram Sabha, 243B deals with the constitution of Panchayats, and
Article 243C is about the composition of Panchayats.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243D पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए
सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 243A ग्राम सभा के बारे में है, 243B पंचायतों के गठन से संबंधित है, और अनुच्छेद 243C
पंचायतों की संरचना के बारे में है।
Which State Governments have provided 50 percent reservation for women in local
bodies up to 2010?
2010 तक किन राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण
प्रदान किया है?
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
In 2011, when the question was asked, 50 percent seats were reserved for women in Panchayats
in the State of Bihar, Madhya Pradesh, and Himachal Pradesh (Option B is arguably the
closest historical answer).
At present, 50% seats in Panchayats for women are reserved in many states including Andhra
Pradesh, Kerala, Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Tripura, Bihar,
Uttarakhand, Madhya Pradesh, Assam, Gujarat, Karnataka, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, West
Bengal, Punjab and Himachal Pradesh.
2011 में, जब यह प्रश्न पूछा गया था, तब बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्य में
पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित थीं।
वर्तमान में, महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% सीटें आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड,
महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक,
सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में
आरक्षित हैं।
53rd to 55th B.P.S.C. (Pre) 2011(*)
60
50% reservation for women in Panchayati Raj Institutions is legalized in certain
States such as: I. Bihar II. Uttarakhand III. Madhya Pradesh IV. Himachal Pradesh
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कुछ राज्यों में वैध है,
जैसे: I. बिहार II. उत्तराखंड III. मध्य प्रदेश IV. हिमाचल प्रदेश
✅ Correct Answer: (D)
All the states mentioned in the question (Bihar, Uttarakhand, Madhya Pradesh, and Himachal
Pradesh) have legalized 50% reservation for women in Panchayati Raj Institutions.
प्रश्न में उल्लिखित सभी राज्यों (बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश) ने पंचायती
राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को वैध कर दिया है।
63rd B. P.S.C. (Pre) 2017
61
The number of seats reserved for women in Panchayati Raj Institutions in U.P. is –
उ.प्र. में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है –
✅ Correct Answer: (A)
In accordance with the 73rd Amendment, the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act,
1994 was passed, which came into force on 22 April, 1994.
It provides reservations for women on one-third of the total seats.
73वें संशोधन के अनुसार, उत्तर प्रदेश पंचायत कानून (संशोधन) अधिनियम, 1994 पारित किया गया, जो
22 अप्रैल, 1994 को लागू हुआ।
यह कुल सीटों के एक-तिहाई हिस्से पर महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करता है।
U.P.P.C.S.(Pre) 2012
62
Reservation of seats in Panchayat elections for Scheduled Castes shall not apply to
the State of –
पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं
होगा –
✅ Correct Answer: (C)
Reservation of seats in Panchayat elections for Scheduled Castes shall not apply to the
State of Arunachal Pradesh since there is no population of scheduled castes in the state
according to census-2011.
पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश राज्य पर लागू नहीं
होगा क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की कोई आबादी नहीं है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2016
63
When was the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act passed by Indian
Parliament?
भारतीय संसद द्वारा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम कब पारित किया गया
था?
✅ Correct Answer: (A)
The Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act was passed by the Indian Parliament in
1996.
On the basis of recommendations of Bhuria Committees, PESA Act was enacted in ten States
having Fifth Schedule areas.
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 1996 में पारित किया गया
था।
भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर, पांचवीं अनुसूची वाले दस राज्यों में पेसा (PESA)
अधिनियम लागू किया गया था।
U.P.P.C.S. (Pre) 2022
64
Which Committee's report paved the way for the Panchayats (Extension to Scheduled
Areas) Act, (PESA) 1996 for ensuring tribal self rule for people living in Scheduled Areas of India?
भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जनजातीय स्व-शासन सुनिश्चित करने
के लिए किस समिति की रिपोर्ट ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, (पेसा) 1996 का मार्ग
प्रशस्त किया?
✅ Correct Answer: (C)
The Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, (PESA) 1996 was enacted based on the
recommendations of the Bhuria Committee.
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, (पेसा) 1996 भूरिया समिति की सिफारिशों के
आधार पर अधिनियमित किया गया था।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2023
65
The Government enacted the Panchayat Extension to Scheduled Areas (PESA) Act in 1996.
Which one of the following is not identified as its objective?
सरकार ने 1996 में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) (PESA) अधिनियम अधिनियमित
किया। निम्नलिखित में से किसे इसके उद्देश्य के रूप में नहीं पहचाना जाता है?
✅ Correct Answer: (C)
The Panchayat Extension to Scheduled Areas (PESA) Act provides for institutions of local
self-governance to recognize the traditional rights of the tribals and to free them from
exploitation.
The Act does not have any provision for creating autonomous regions. Thus, option (c) is not
an objective.
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) (पेसा) अधिनियम आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों को
मान्यता देने और उन्हें शोषण से मुक्त करने के लिए स्थानीय स्वशासन के संस्थानों का प्रावधान
करता है।
अधिनियम में स्वायत्त क्षेत्र बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार, विकल्प (c) एक
उद्देश्य नहीं है।
I.A.S. (Pre) 2013
66
In which of the following group of the States, PESA [Panchayats (Extension to
Scheduled Areas) Act], 1996 is not enforceable?
निम्नलिखित में से किस राज्यों के समूह में, PESA [पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में
विस्तार) अधिनियम], 1996 लागू करने योग्य नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
The PESA Act was enacted in ten States having Fifth Schedule areas: Andhra Pradesh,
Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha,
Rajasthan, and Telangana.
Assam, Meghalaya, and Tamil Nadu do not fall under this list.
पेसा अधिनियम को पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों वाले दस राज्यों में लागू किया गया था: आंध्र
प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान
और तेलंगाना।
असम, मेघालय और तमिलनाडु इस सूची में नहीं आते हैं।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2016
67
In the areas covered under the Panchayat (Extension to the Scheduled Areas) Act,
1996, what is the role/power of Gram Sabha? 1. Gram Sabha has the power to stop transfer of land in
scheduled areas. 2. Gram Sabha has the ownership of minor forest produce. 3. Recommendation of
Gram Sabha is required for granting prospecting license or mining lease for any mineral in the Scheduled
Areas. Which of the statement(s) given above is/are correct?
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के तहत आने वाले क्षेत्रों में,
ग्राम सभा की भूमिका/शक्ति क्या है? 1. ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने
की शक्ति है。 2. ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व है。 3. अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज
के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए ग्राम सभा की सिफारिश आवश्यक है。 ऊपर दिए गए कथनों
में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
In areas covered under the Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 Gram Sabha has
the ownership of minor forest produce and has power to ban transfer of land.
It's consent is necessary for issuing licenses/mining lease for minor minerals.
However, in the case of *other* minerals, the recommendation of Gram Sabha is not required
in Scheduled areas. Thus statement 3 is incorrect as it says "for any mineral".
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में
ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व है और उसे भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने की
शक्ति है।
लघु खनिजों के लिए लाइसेंस/खनन पट्टा जारी करने के लिए इसकी सहमति आवश्यक है।
हालाँकि, *अन्य* खनिजों के मामले में, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सिफारिश की आवश्यकता
नहीं है। इस प्रकार कथन 3 गलत है क्योंकि इसमें "किसी भी खनिज के लिए" कहा गया है।
I.A.S. (Pre) 2012
68
What is correct about the powers of Zila Panchayats of Scheduled Areas?
अनुसूचित क्षेत्रों की जिला पंचायतों की शक्तियों के बारे में क्या सही है?
✅ Correct Answer: (E)
The Chhattisgarh Panchayat Raj Act, 1993 confers, among others, the following powers to Zila
Panchayats: (i) Planning minor water bodies (ii) To control over institutions in all social
sectors (iii) To control on tribal sub plans (iv) To exercise other functions as conferred
by State Government.
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 जिला पंचायतों को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित
शक्तियाँ प्रदान करता है: (i) लघु जल निकायों की योजना बनाना (ii) सभी सामाजिक क्षेत्रों में
संस्थानों पर नियंत्रण करना (iii) जनजातीय उप-योजनाओं पर नियंत्रण करना (iv) राज्य सरकार द्वारा
प्रदत्त अन्य कार्यों का प्रयोग करना।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2016
69
'Gram Sabha' means –
'ग्राम सभा' का अर्थ है –
✅ Correct Answer: (C)
The Gram Sabha has been envisaged as the foundation of the Panchayati Raj System.
Gram Sabha consists of persons registered in the electoral rolls of a Panchayat area
constituted at the village level.
ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया है।
ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल
होते हैं।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2015
70
Which of the following statements is not true regarding 'Gram Sabha'?
'ग्राम सभा' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
The term Gram Sabha is defined in the Constitution of India under Article 243(b).
The Constitution mentions that Gram Sabha exercises such powers and performs such functions
at the village level as the legislature of a State may, by law, provide (not the Central
Government). Thus, statement (b) is not true.
ग्राम सभा शब्द को भारत के संविधान में अनुच्छेद 243(b) के तहत परिभाषित किया गया है।
संविधान में उल्लेख है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करती है और ऐसे कार्य
करती है जो किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान कर सकता है (केंद्र सरकार नहीं)। इस
प्रकार, कथन (b) सत्य नहीं है।
U.P.P.C.S. (Pre.) 2023
71
What is correct: (i) In a Gram Panchayat there can be more than one
village. (ii) Meeting of Gram Sabha held in each village. (iii) Meeting of Gram Sabha held in the
headquarter of Gram Panchayat. (iv) Meeting of Gram Panchayat held in each village. (v) Meeting of
Gram Panchayat held in the headquarter of Gram Panchayat.
क्या सही है: (i) एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक गाँव हो सकते हैं। (ii) ग्राम
सभा की बैठक प्रत्येक गाँव में होती है। (iii) ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती
है। (iv) ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक गाँव में होती है। (v) ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के
मुख्यालय में होती है।
✅ Correct Answer: (D)
In a gram panchayat there can be more than one village (statement i is correct).
Meeting of gram sabha can be held in each village by rotation (statement ii is correct).
Meeting of gram panchayat is held in the headquarter of Gram Panchayat (statement v is
correct).
एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक गाँव हो सकते हैं (कथन i सही है)।
ग्राम सभा की बैठक बारी-बारी से प्रत्येक गाँव में आयोजित की जा सकती है (कथन ii सही है)।
ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है (कथन v सही है)।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2018
72
What is not correct about Gram Sabha? i. 1/10 Quorum is essential for the meeting
of Gram Sabha. ii. The presence of 1/3 women is essential for the meeting of Gram Sabha. iii.
Sarpanch and Panchs are responsible for Quorum. iv. The meeting of Gram Sabha can be adjourned in the
absence of the Quorum. v. Quorum is essential in adjourned meeting. vi. The budget can be passed
in the adjourned meeting where Quorum is not present. vii. The audit report can be passed in the
adjourned meeting where Quorum is not present. viii. Sarpanch can be dismissed if Quorum is not
present in five subsequent meetings of Gram Sabha. Choose the incorrect statements using the code
given below.
ग्राम सभा के बारे में क्या सही नहीं है? i. ग्राम सभा की बैठक के लिए 1/10 कोरम
आवश्यक है। ii. ग्राम सभा की बैठक के लिए 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है। iii. सरपंच और पंच कोरम
के लिए जिम्मेदार हैं। iv. कोरम के अभाव में ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है। v. स्थगित बैठक
में कोरम आवश्यक है। vi. बजट को स्थगित बैठक में पारित किया जा सकता है जहां कोरम मौजूद नहीं है। vii.
ऑडिट रिपोर्ट को स्थगित बैठक में पारित किया जा सकता है जहां कोरम मौजूद नहीं है। viii. यदि ग्राम सभा की
बाद की पांच बैठकों में कोरम मौजूद नहीं है तो सरपंच को बर्खास्त किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का
उपयोग करके गलत कथन चुनें।
✅ Correct Answer: (D)
According to Chhattisgarh Panchayati Raj Act 1993 as amended in 2004, the presence of 1/10th
of the total number of members of Gram Sabha, of whom 1/3rd must be women, constitutes the
quorum.
Resolutions for the annual working plan, selection of beneficiaries, annual Budget, audit
report and annual accounts shall be passed in the meeting which has a requisite quorum. So,
budget and audit report cannot be passed in an adjourned meeting without a quorum.
Also, quorum is not essential in an ordinary adjourned meeting for other general subjects.
Thus, Statements (v), (vi) and (vii) are wrong.
2004 में संशोधित छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार, ग्राम सभा के कुल सदस्यों की
1/10 संख्या की उपस्थिति, जिनमें से 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, कोरम का गठन करती है।
वार्षिक कार्य योजना, लाभार्थियों का चयन, वार्षिक बजट, ऑडिट रिपोर्ट और वार्षिक खातों के
प्रस्ताव उस बैठक में पारित किए जाएंगे जिसमें आवश्यक कोरम हो। इसलिए, कोरम के बिना स्थगित बैठक
में बजट और ऑडिट रिपोर्ट पारित नहीं की जा सकती है।
साथ ही, अन्य सामान्य विषयों के लिए एक साधारण स्थगित बैठक में कोरम आवश्यक नहीं है। इस प्रकार,
कथन (v), (vi) और (vii) गलत हैं।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2015
73
Who will preside the meeting of the Gram Sabha in absence of the sarpanch and
up-sarpanch in Madhya Pradesh?
मध्य प्रदेश में सरपंच और उप-सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता
कौन करेगा?
✅ Correct Answer: (D)
The M.P. Panchayati Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 states that, when both Sarpanch and
Up-Sarpanch are not present, the Gram Sabha meeting will be presided over by a Panch,
elected by the members present in the Gram Sabha Meeting.
म.प्र. पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में कहा गया है कि, जब सरपंच और उप-सरपंच
दोनों उपस्थित न हों, तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों
द्वारा चुने गए पंच द्वारा की जाएगी।
M.P.P.C.S. (Pre), 2021
74
Which section of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 has been amended to replace
the expression 'Gram Vikas Adhikari' in place of 'Gram Sevak'?
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की किस धारा में 'ग्राम सेवक' के स्थान पर 'ग्राम
विकास अधिकारी' अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधन किया गया है?
✅ Correct Answer: (B)
Section 89 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 has been amended to replace the
expression 'Gram Vikas Adhikari' in place of 'Gram sevak'.
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 में संशोधन किया गया है ताकि 'ग्राम सेवक' के
स्थान पर 'ग्राम विकास अधिकारी' अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया जा सके।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021
75
Who presides over the meeting of Gram Sabha in Scheduled Areas?
अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
✅ Correct Answer: (D)
According to PESA rules a person who is a member of a scheduled Tribe will be selected as
chairperson for the meeting of the Gram Sabha for one year by consensus.
In case of non-consensus amongst the members present, the oldest lady from the scheduled
tribes would be the Chairperson.
पेसा (PESA) नियमों के अनुसार अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने वाले व्यक्ति को आम सहमति से एक
वर्ष के लिए ग्राम सभा की बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा।
उपस्थित सदस्यों के बीच सहमति न होने की स्थिति में, अनुसूचित जनजातियों की सबसे बुजुर्ग महिला
अध्यक्ष होगी।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2015
76
The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 refers to the –
73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 किससे संबंधित है –
✅ Correct Answer: (C)
The 73rd Amendment Act lays down the foundation of strong and vibrant Panchayati Raj
institutions in the country.
The 74th Constitutional Amendment Act refers to the Municipality.
73वां संशोधन अधिनियम देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की नींव रखता है।
74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम नगर पालिका को संदर्भित करता है।
I.A.S. (Pre) 2000
77
73rd Amendment of the Constitution was implemented on 24 April, 1993. This amendment
will encourage in Rajasthan–
संविधान का 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। यह संशोधन राजस्थान में
किसे प्रोत्साहित करेगा–
✅ Correct Answer: (C)
The 73rd Constitution Amendment Act is aimed at establishing local self-governance system
under Panchayati Raj.
73वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य पंचायती राज के तहत स्थानीय स्वशासन प्रणाली स्थापित
करना है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 1993
78
Which of the following is related to the theme of 'Grass Root Democracy'?
निम्नलिखित में से कौन सा 'ग्रास रूट डेमोक्रेसी' (जमीनी स्तर पर लोकतंत्र) के विषय से
संबंधित है?
✅ Correct Answer: (B)
Grass Root Democracy is associated with decentralization in a democratic set up.
On 2nd October, 1959, Jawahar Lal Nehru inaugurated the Panchayati Raj System in Rajasthan.
Since the Panchayati Raj System aims to empower the local units of governance by
decentralization of power, this system was acclaimed as Grass Root Democracy.
ग्रास रूट डेमोक्रेसी (जमीनी स्तर का लोकतंत्र) एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण से
जुड़ा है।
2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था।
चूंकि पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य सत्ता के विकेंद्रीकरण द्वारा शासन की स्थानीय इकाइयों
को सशक्त बनाना है, इसलिए इस प्रणाली को ग्रास रूट डेमोक्रेसी के रूप में सराहा गया।
U.P.P.C.S. (Mains) 2013
79
Panchayati Raj System is a System of– 1. Local level self-governance. 2.
Three-tier governance with Bio-relations. 3. Democratic Decentralization. 4. Hierarchy
Construction. Choose correct answer by using code given below:
पंचायती राज प्रणाली किसकी एक प्रणाली है– 1. स्थानीय स्तर का स्वशासन। 2.
जैव-संबंधों के साथ त्रि-स्तरीय शासन। 3. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। 4. पदानुक्रम निर्माण। नीचे
दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (C)
The Panchayati Raj System is a local self-governance system.
Balwant Rai Mehta called it a 'System of Democratic Decentralization.'
It is a three-tier system of governance with organic (bio) relations.
पंचायती राज व्यवस्था एक स्थानीय स्वशासन प्रणाली है।
बलवंत राय मेहता ने इसे 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रणाली' कहा।
यह जैविक (जैव) संबंधों के साथ शासन की त्रि-स्तरीय प्रणाली है।
U.P. Lower Sub. (Pre) 1998
80
The fundamental object of Panchayati Raj system is to ensure which among the
following? 1. People's participation in development 2. Political accountability 3. Democratic
decentralisation 4. Financial mobilization Select the correct answer using the codes given below:
पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है? 1.
विकास में लोगों की भागीदारी 2. राजनीतिक जवाबदेही 3. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण 4. वित्तीय
संग्रहण नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (C)
Panchayati Raj System was started on 2nd October, 1959 in Nagaur district of Rajasthan.
Panchayats were given Constitutional status by 73rd Amendment Act- 1992.
Its main objective is to increase the participation of people in the development of the
country and implement democratic decentralization. Thus statement 1 and 3 are correct.
पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की गई थी।
पंचायतों को 73वें संशोधन अधिनियम- 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था।
इसका मुख्य उद्देश्य देश के विकास में लोगों की भागीदारी बढ़ाना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को
लागू करना है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही हैं।
I.A.S. (Pre) 2015
81
Local self-government can be best explained as an exercise in
स्थानीय स्वशासन को सर्वोत्तम रूप से किस अभ्यास के रूप में समझाया जा सकता है
✅ Correct Answer: (B)
Local self-government is the best example of democratic decentralization where power is
devolved to local bodies to ensure people's participation.
स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है जहां लोगों की भागीदारी
सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकायों को सत्ता सौंपी जाती है।
I.A.S. (Pre) 2017
82
The Panchayati Raj System was adopted to –
पंचायती राज व्यवस्था को क्यों अपनाया गया था –
✅ Correct Answer: (B)
The Panchayati Raj System was adopted primarily to decentralize the power of democracy and
involve local people in the administration.
पंचायती राज व्यवस्था को मुख्य रूप से लोकतंत्र की सत्ता के विकेंद्रीकरण और प्रशासन में
स्थानीय लोगों को शामिल करने के लिए अपनाया गया था।
U.P.P.C.S. (Pre) 2016
83
Which one of the following is not an attribute of a Local Government?
निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का एक गुण (विशेषता) नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
The statutory status, participation of local community and power to raise fund by taxation
are the attributes of local government.
Central control is not one of them because the objective of the establishment of local
governments is decentralization of power.
वैधानिक दर्जा, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और कराधान द्वारा धन जुटाने की शक्ति स्थानीय सरकार
के गुण हैं।
केंद्रीय नियंत्रण उनमें से एक नहीं है क्योंकि स्थानीय सरकारों की स्थापना का उद्देश्य सत्ता
का विकेंद्रीकरण है।
U.P.P.C.S. (Spl) (Mains) 2008
84
Panchayati Raj is mainly aimed at –
पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है –
✅ Correct Answer: (C)
The principle aim of the Panchayati Raj System is the democratic decentralization of power
to villagers and to empower them to make policies according to their need and to implement
these policies.
पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और
उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार नीतियां बनाने और इन नीतियों को लागू करने के लिए सशक्त बनाना
है।
43rd B.P.S.C. (Pre) 1999
85
What is the main characteristic of Panchayati Raj System of Government?
सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है?
✅ Correct Answer: (D)
Panchayati Raj is a system of local self-government with three tier system — Gram Panchayat
at the village level, Panchayat Samiti at the block level and Zila Parishad at the district
level.
The Panchayati Raj System is aimed at achieving the goal of economic development and social
justice.
Some MPs and MLAs are indeed representatives in the Zila Parishad depending on state laws.
Thus, all are true.
पंचायती राज त्रि-स्तरीय प्रणाली वाली स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है — ग्राम स्तर पर ग्राम
पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद।
पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
कुछ सांसद और विधायक वास्तव में राज्य के कानूनों के आधार पर जिला परिषद में प्रतिनिधि होते
हैं। इस प्रकार, सभी सत्य हैं।
38th B.P.S.C. (Pre) 1992
86
Which one of the following statements regarding Panchayati Raj is not correct?
पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
All the given statement are true except statement (B) regarding the Panchayati Raj System.
73rd Amendment of the Constitution gives Constitutional status to Panchayati Raj, and it
came into force on 24 April, 1993 (not 15th August, 1993).
Article 243-G is related to the power, authority, and responsibilities of Panchayats and
adds to its importance.
पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कथन (B) को छोड़कर दिए गए सभी कथन सत्य हैं।
संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देता है, और यह 24 अप्रैल, 1993 (15
अगस्त, 1993 को नहीं) को लागू हुआ।
अनुच्छेद 243-G पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है और इसके महत्व को
बढ़ाता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2012
87
What is the main purpose of Panchayati Raj?
पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है?
✅ Correct Answer: (D)
The main object of the Panchayati Raj is to enable the public to participate and be a part
of the developmental administration.
पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जनता को विकासात्मक प्रशासन में भाग लेने और उसका हिस्सा बनने
में सक्षम बनाना है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2004
88
For successful functioning, Panchayati Raj needs full co-operation of–
सफल कार्यप्रणाली के लिए पंचायती राज को किसके पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है–
✅ Correct Answer: (A)
Full cooperation of the local public is required for Panchayati Raj to work properly.
The goal of this system cannot be achieved without the support and participation of the
local public.
पंचायती राज को ठीक से काम करने के लिए स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है।
स्थानीय जनता के समर्थन और भागीदारी के बिना इस प्रणाली का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता
है।
42nd B.P.S.C. (Pre) 1997
89
Panchayati Raj in India represents –
भारत में पंचायती राज किसका प्रतिनिधित्व करता है –
✅ Correct Answer: (D)
The Panchayati Raj System is established for the full advancement and development of
villagers.
Panchayati Raj represents the decentralization of democratic power, Community development,
and participation of people.
पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीणों की पूर्ण उन्नति और विकास के लिए स्थापित की गई है।
पंचायती राज लोकतांत्रिक सत्ता के विकेंद्रीकरण, सामुदायिक विकास और लोगों की भागीदारी का
प्रतिनिधित्व करता है।
90
Consider the following statements: In the post-73rd Amendment era, there has to be
decentralization of: 1. decision-making powers 2. system as a whole 3. judicial powers 4.
administrative powers Which of the above statements are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 73वें संशोधन के बाद के युग में, निम्नलिखित का
विकेंद्रीकरण होना चाहिए: 1. निर्णय लेने की शक्तियाँ 2. संपूर्ण प्रणाली 3. न्यायिक
शक्तियाँ 4. प्रशासनिक शक्तियाँ उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
✅ Correct Answer: (C)
The Constitution 73rd (Amendment) Act 1992 gave state governments the authority to formalize
Gram Panchayats and enable them to function as self-governing entities.
In this Act, judicial power was not decentralized. The 73rd and 74th Amendment Acts provide
a basic framework for the decentralisation of powers and authorities (decision-making,
administrative, and system as a whole) to the Panchayati Raj/Municipal bodies.
संविधान के 73वें (संशोधन) अधिनियम 1992 ने राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को औपचारिक रूप
देने और उन्हें स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने का अधिकार दिया।
इस अधिनियम में, न्यायिक शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया था। 73वें और 74वें संशोधन
अधिनियम पंचायती राज/नगर निकायों को शक्तियों और अधिकारियों (निर्णय लेने, प्रशासनिक और संपूर्ण
प्रणाली) के विकेंद्रीकरण के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं।
91
Which one of the following is not the characteristic of decentralization?
निम्नलिखित में से कौन सी विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
Decentralization means delegating authority to make decisions to the lowest possible
organizational hierarchy level.
The autonomy of regional or local units, People's Participation and empowering local
communities are the characteristics of decentralization.
Instilling non-confidence among local communities is not a characteristic of
decentralization.
विकेंद्रीकरण का अर्थ है निर्णय लेने के अधिकार को न्यूनतम संभव संगठनात्मक पदानुक्रम स्तर पर
सौंपना।
क्षेत्रीय या स्थानीय इकाइयों की स्वायत्तता, जनभागीदारी और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना
विकेंद्रीकरण की विशेषताएं हैं।
स्थानीय समुदायों में अविश्वास पैदा करना विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है।
92
Consider the following statements – Assertion (A): Political interference in the
management of rural matters is now decreased at the local level. Reason(R): The Rural local
governance institutions have been rejuvenated by the 73rd amendment to Constitution. Select the
correct answer using code given below:
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें – कथन (A): ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीतिक
हस्तक्षेप अब स्थानीय स्तर पर कम हो गया है। कारण (R): संविधान के 73वें संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय
शासन संस्थानों को पुनर्जीवित किया गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (A)
The 73rd Amendment to the Constitution has rejuvenated the local governance institutions in
rural areas and reduced the interference of politics in its management.
Thus, both statements are true, and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).
संविधान के 73वें संशोधन ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन संस्थानों को पुनर्जीवित किया
है और इसके प्रबंधन में राजनीति के हस्तक्षेप को कम किया है।
इस प्रकार, दोनों कथन सत्य हैं, और कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या है।
93
State Government has no authority over local bodies in relation to which one of the
following matters?
निम्नलिखित में से किस मामले के संबंध में राज्य सरकार का स्थानीय निकायों पर कोई अधिकार
नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
The State Government has no direct authority over local bodies on matters strictly relating
to citizen's complaints handling mechanism internally unless specified by a statute.
राज्य सरकार का स्थानीय निकायों पर मुख्य रूप से नागरिक की शिकायतों के आंतरिक निवारण तंत्र के
संबंध में कोई सीधा अधिकार नहीं है जब तक कि किसी क़ानून द्वारा निर्दिष्ट न किया गया हो।
94
The State Government controls over urban local bodies: (A) in legislative
matters (B) in financial matters (C) in personnel matters (D) in respect of citizens'
grievances Select the correct answer from the codes given below–
राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों को नियंत्रित करती है: (A) विधायी मामलों
में (B) वित्तीय मामलों में (C) कार्मिक मामलों में (D) नागरिकों की शिकायतों के संबंध में नीचे
दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें–
✅ Correct Answer: (D)
The State Government controls urban local bodies in legislative, financial, and personnel
matters, but largely does not exercise direct control concerning citizens' specific local
grievances.
राज्य सरकार विधायी, वित्तीय और कार्मिक मामलों में शहरी स्थानीय निकायों को नियंत्रित करती है,
लेकिन नागरिकों की विशिष्ट स्थानीय शिकायतों के संबंध में बड़े पैमाने पर सीधा नियंत्रण नहीं
रखती है।
95
The nomenclature of rural local governments as 'Panchayati Raj' was the result of the
suggestion of which Indian leader?
ग्रामीण स्थानीय सरकारों का नाम 'पंचायती राज' किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था?
✅ Correct Answer: (D)
Mahatma Gandhi suggested the nomenclature of rural local governments as 'Panchayati Raj'.
He wanted to see each village a little republic, self-sufficient in its vital wants and
enjoying the maximum freedom of deciding the affairs of the locality.
महात्मा गांधी ने ग्रामीण स्थानीय सरकारों का नाम 'पंचायती राज' रखने का सुझाव दिया था।
वे प्रत्येक गांव को एक छोटा गणराज्य देखना चाहते थे, जो अपनी महत्वपूर्ण जरूरतों में
आत्मनिर्भर हो और इलाके के मामलों को तय करने की अधिकतम स्वतंत्रता का आनंद ले।
96
Name the Committee which was set up by the NDC in 1957 for the reorganization of CDP
and NES, which suggested a three-tier system of rural local government–
उस समिति का नाम बताइए जिसे 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) द्वारा CDP और NES के
पुनर्गठन के लिए स्थापित किया गया था, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रि-स्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया
था–
✅ Correct Answer: (A)
The Community Development Programme (CDP) was started in 1952, and National Extension Scheme
(NES) was started in 1953.
Balwant Rai Mehta Committee was constituted in 1957 by National Development Council for the
reorganization of CDP and NES.
This Committee recommended three-tier local self-government under Panchayati Raj System.
सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP) 1952 में शुरू किया गया था, और राष्ट्रीय विस्तार योजना (NES)
1953 में शुरू की गई थी।
CDP और NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का
गठन किया गया था।
इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के तहत त्रि-स्तरीय स्थानीय स्वशासन की सिफारिश की।
97
The Committee which recommended a three-tier Panchayati Raj System in India was –
भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी थी –
✅ Correct Answer: (B)
The Balwant Rai Mehta Committee was the first to recommend a three-tier Panchayati Raj
System in India.
बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की
थी।
98
Which kind of Panchayati Raj System was recommended by the Balwant Rai Mehta
Committee?
बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी?
✅ Correct Answer: (B)
The Balwant Rai Mehta Committee recommended the establishment of a three-tier Panchayati Raj
System consisting of Gram Panchayat, Panchayat Samiti, and Zila Parishad.
बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद से मिलकर त्रि-स्तरीय
पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की।
99
Which one of the following States was the first to set-up Panchayati Raj institutions
in accordance with the recommendations of the Balwant Rai Mehta Committee?
बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने
वाला पहला राज्य कौन सा था?
✅ Correct Answer: (C)
Rajasthan was the first State to establish the Panchayati Raj system on 2 October 1959 in
Nagaur district based on the recommendations of the Balwant Rai Mehta Committee.
बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में पंचायती राज
व्यवस्था स्थापित करने वाला राजस्थान पहला राज्य था।
100
The Chairman of the Committee set up for the recommendation of Panchayati Raj in
India was –
भारत में पंचायती राज की सिफारिश के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे –
✅ Correct Answer: (A)
Balwant Rai Mehta was the Chairman of the seminal Committee set up for the recommendation of
Panchayati Raj in India.
बलवंत राय मेहता भारत में पंचायती राज की सिफारिश के लिए गठित प्रारंभिक समिति के अध्यक्ष थे।
101
The committee on whose recommendation, the 'Panchayati Raj System' was introduced in
the Country, was headed by –
वह समिति जिसकी सिफारिश पर देश में 'पंचायती राज व्यवस्था' शुरू की गई थी, की अध्यक्षता
किसने की थी –
✅ Correct Answer: (B)
The Balwant Rai Mehta Committee laid the foundational framework for the introduction of the
Panchayati Raj System in India.
बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत के लिए मूलभूत ढांचा तैयार
किया।
102
Which of the following committees recommended 'Three-Tier Panchayt Raj System'?
निम्नलिखित में से किस समिति ने 'त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था' की सिफारिश की थी?
✅ Correct Answer: (A)
In January 1957, the Government of India appointed a Committee headed by Balwant Rai G
Mehta.
The committee submitted its report in November 1957 and recommended the establishment of the
scheme of 'Democratic decentralisation' which came to be known as Panchayati Raj.
It recommended a three-tier system i.e Gram Panchayat at village level, panchayat samiti at
the block Level and Zila Parishad at the district level.
जनवरी 1957 में, भारत सरकार ने बलवंत राय जी मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की।
समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' की योजना की
स्थापना की सिफारिश की जिसे पंचायती राज के रूप में जाना जाने लगा।
इसने त्रि-स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की, अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर
पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद।
103
Match List-I with List-II and select the correct answer from the code given below the lists:
List-I (Committees)
List-II (Suggestion)
A. Balwant Rai Mehta
1. Two-tier system
B. Ashok Mehta
2. Three-tier System
C. L.M. Singhvi
3. Improvement in representative character
D. G. V. K. Rao
4. Local Self-government System
Code: A B C D
सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
सूची-I (समितियां)
सूची-II (सुझाव)
A. बलवंत राय मेहता
1. द्वि-स्तरीय प्रणाली
B. अशोक मेहता
2. त्रि-स्तरीय प्रणाली
C. एल.एम. सिंघवी
3. प्रतिनिधि चरित्र में सुधार
D. जी. वी. के. राव
4. स्थानीय स्वशासन प्रणाली
कूट: A B C D
✅ Correct Answer: (C)
The Balwant Rai Mehta Committee was constituted in 1957 and recommended a three-tier system
of Panchayati Raj.
Ashok Mehta Committee was constituted in 1977 and recommended replacing three-tier system
with two-tier system.
In 1985 G.V.K. Rao Committee recommended for improvement in representative character of
Panchayat.
L.M. Singhvi Committee was constituted in 1986, which recommended local self-government and
allocation of more financial resources to village Panchayats.
Note: The options provided in the original exam source are poorly constructed and contain
extraneous numbers (like 5), but based on standard keys, (c) is marked as the answer.
बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था और इसने पंचायती राज की त्रि-स्तरीय प्रणाली
की सिफारिश की थी।
अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था और इसने त्रि-स्तरीय प्रणाली को द्वि-स्तरीय
प्रणाली से बदलने की सिफारिश की थी।
1985 में जी.वी.के. राव समिति ने पंचायत के प्रतिनिधि चरित्र में सुधार की सिफारिश की।
एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया था, जिसने स्थानीय स्वशासन और ग्राम पंचायतों को
अधिक वित्तीय संसाधनों के आवंटन की सिफारिश की थी।
नोट: मूल परीक्षा स्रोत में दिए गए विकल्प खराब तरीके से बनाए गए हैं और उनमें अतिरिक्त
संख्याएं (जैसे 5) हैं, लेकिन मानक कुंजी के आधार पर, (c) को उत्तर के रूप में चिह्नित किया गया
है।
104
Who is considered as the 'Architect of Panchayati Raj' in India?
भारत में 'पंचायती राज का शिल्पकार' किसे माना जाता है?
✅ Correct Answer: (A)
Balwant Rai Mehta is considered the 'Architect of Panchayati Raj' in India due to his
pioneering committee report in 1957 which laid the blueprint for democratic
decentralization.
बलवंत राय मेहता को 1957 में उनकी अग्रणी समिति की रिपोर्ट के कारण भारत में 'पंचायती राज का
शिल्पकार' माना जाता है, जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का खाका तैयार किया था।
105
According to democratic decentralization recommended by Balwant Rai Mehta committee?
बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अनुसार क्या होना
था?
✅ Correct Answer: (A)
Balwant Rai Mehta recommended in 1957 that the three-tier democratic Panchayati Raj System
be set up at the village, block and district levels.
बलवंत राय मेहता ने 1957 में सिफारिश की थी कि ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रि-स्तरीय
लोकतांत्रिक पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की जाए।
106
Which one of the following is not a level in the three-tier Panchayati Raj
recommended by Balwant Rai Mehta Committee?
बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रि-स्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से
कौन सा स्तर नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
The Balwant Rai Mehta Committee recommended Village Panchayat at village level, Panchayat
Samiti at the Block level and Zila Panchayat at the district level as the three-tier
Panchayat System.
The Ashok Mehta Committee (1977-78) recommended for organisation of Nyaya Panchayats as a
separate entity.
बलवंत राय मेहता समिति ने त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली के रूप में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत,
ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत की सिफारिश की।
अशोक मेहता समिति (1977-78) ने एक अलग इकाई के रूप में न्याय पंचायतों के संगठन के लिए सिफारिश
की।
107
The Panchayati Raj System was first started in India in the State of Rajasthan and
…………….
पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले राजस्थान राज्य और ……………. में शुरू की गई थी।
✅ Correct Answer: (D)
Rajasthan is the first State to establish the Panchayati Raj system on 2 October, 1959 in
Nagaur district while Andhra Pradesh is the second State to establish the Panchayati Raj
System.
नागौर जिले में 2 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला राजस्थान पहला राज्य
है, जबकि आंध्र प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला दूसरा राज्य है।
108
Panchayati Raj was first introduced in October, 1959 in–
पंचायती राज पहली बार अक्टूबर, 1959 में कहाँ शुरू किया गया था–
✅ Correct Answer: (A)
Rajasthan was the pioneer state to introduce the Panchayati Raj system on October 2, 1959.
2 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने वाला राजस्थान अग्रणी राज्य था।
109
The first Panchayati Raj System was inaugurated by Pt. Jawaharlal Nehru on 2nd
October, 1959 in –
प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को
कहाँ किया गया था –
✅ Correct Answer: (C)
The first Panchayati Raj System was inaugurated in Nagaur, Rajasthan on Gandhi Jayanti (2nd
October), 1959.
प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन गांधी जयंती (2 अक्टूबर), 1959 को राजस्थान के नागौर में
किया गया था।
110
The first State to implement the Panchayati Raj System in India was –
भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था –
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
Rajasthan was the first State to adopt Panchayati Raj in 1959. However, the options provided
do not include Rajasthan (or Andhra Pradesh, the second state).
Thus, the question options are faulty.
1959 में पंचायती राज अपनाने वाला राजस्थान पहला राज्य था। हालाँकि, दिए गए विकल्पों में
राजस्थान (या दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश) शामिल नहीं है।
इस प्रकार, प्रश्न के विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं।
111
The first State to adopt Panchayati Raj was –
पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य था –
✅ Correct Answer: (D)
Rajasthan was the first state to adopt the Panchayati Raj System.
पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला राजस्थान पहला राज्य था।
112
When and where was Panchayati Raj System in India introduced?
भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब और कहाँ शुरू की गई थी?
✅ Correct Answer: (B)
The Panchayati Raj System was inaugurated by Pt. Jawaharlal Nehru on 2nd October, 1959, in
Nagaur, Rajasthan.
पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर, राजस्थान
में किया गया था।
113
Who was the Chairman of the Committee which proposed Democratic Decentralisation and
Panchayati Raj?
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज का प्रस्ताव देने वाली समिति के अध्यक्ष कौन
थे?
✅ Correct Answer: (D)
Balwant Rai Mehta was the Chairman of the Committee that proposed the scheme of Democratic
Decentralisation which came to be known as Panchayati Raj.
बलवंत राय मेहता उस समिति के अध्यक्ष थे जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का प्रस्ताव
रखा जिसे पंचायती राज के रूप में जाना जाने लगा।
114
The Decentralization System was recommended by
विकेंद्रीकरण प्रणाली (Decentralization System) की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी
✅ Correct Answer: (C)
The Decentralization System (Democratic Decentralization) was recommended by the Balwant Rai
Mehta Committee.
विकेंद्रीकरण प्रणाली (लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण) की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की
गई थी।
115
Establishment of the Panchayati Raj System was recommended by –
पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी –
✅ Correct Answer: (D)
The Balwant Rai Mehta Committee Report of 1957 was instrumental in recommending the
establishment of the Panchayati Raj System.
1957 की बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट ने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश करने
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
116
Which committee had, first of all, recommended three-tier Panchayati Raj system in
India?
किस समिति ने सबसे पहले भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी?
✅ Correct Answer: (C)
The Balwant Rai Mehta Committee was the first to recommend a three-tier Panchayati Raj
system in India.
भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने वाली पहली समिति बलवंत राय मेहता
समिति थी।
117
The three-tier system of Panchayati Raj was initially recommended by
पंचायती राज की त्रि-स्तरीय प्रणाली की सिफारिश शुरू में किसके द्वारा की गई थी
✅ Correct Answer: (A)
The Balwant Rai Mehta Committee initially recommended the three-tier system of Panchayati
Raj.
पंचायती राज की त्रि-स्तरीय प्रणाली की शुरुआत में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सिफारिश की गई
थी।
118
Which one of the following committees is not concerned with Panchayati Raj
Institution?
निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
P.V.N. Rao Committee is not associated with Panchayati Raj Institutions. (Perhaps it refers
to P.V. Narasimha Rao, who was PM during the 73rd Amendment, but not a committee).
L.M. Singhvi, Ashok Mehta, and Balwant Rai Mehta are famous committees associated with
Panchayati Raj reforms.
पी.वी.एन. राव समिति पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी नहीं है।
एल.एम. सिंघवी, अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता पंचायती राज सुधारों से जुड़ी प्रसिद्ध समितियां
हैं।
119
Which of the following committtees were appointed to inquire into the working of
Panchayati Raj Institution in India? I. L. M. Singhvi Committee II. G.V.K. Rao Committee III.
Ashok Mehta Committee IV. Balwant Rai Mehta Committee Select the correct answer:
भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी
समितियां नियुक्त की गई थीं? I. एल. एम. सिंघवी समिति II. जी.वी.के. राव समिति III. अशोक मेहता
समिति IV. बलवंत राय मेहता समिति सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (D)
All the listed committees (Balwant Rai Mehta, Ashok Mehta, G.V.K. Rao, L.M. Singhvi) were
appointed to inquire into or give recommendations regarding the working of Panchayati Raj
Institutions in India.
सभी सूचीबद्ध समितियों (बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जी.वी.के. राव, एल.एम. सिंघवी) को भारत
में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की जांच करने या सिफारिशें देने के लिए नियुक्त किया गया
था।
120
Match List-I with List-II and select the correct answer using the codes given below the Lists:
List-I (Panchayati Raj Committees)
List-II (Years)
A. C.H. Hanumantha Rao
1. 1985
B. G.V.K. Rao
2. 1986
C. Ashok Mehta
3. 1984
D. L.M. Singhvi
4. 1957
E. Balwant Rai Mehta
5. 1978
Codes: A B C D E
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची-I (पंचायती राज समितियां)
सूची-II (वर्ष)
A. सी.एच. हनुमंत राव
1. 1985
B. जी.वी.के. राव
2. 1986
C. अशोक मेहता
3. 1984
D. एल.एम. सिंघवी
4. 1957
E. बलवंत राय मेहता
5. 1978
कूट: A B C D E
✅ Correct Answer: (D)
C.H. Hanumantha Rao — 1984
G.V.K. Rao — 1985
Ashok Mehta — 1978
L.M. Singhvi — 1986
Balwant Rai Mehta — 1957
सी.एच. हनुमंत राव — 1984
जी.वी.के. राव — 1985
अशोक मेहता — 1978
एल.एम. सिंघवी — 1986
बलवंत राय मेहता — 1957
121
Consider the following Committees on Panchayati Raj and arrange these in
chronological order: I. Ashok Mehta Committee II. L.M. Singhvi Committee III. B.R. Mehta
Committee IV. G.K.V. Rao Committee Select the correct answer from the codes given below.
पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में
व्यवस्थित करें: I. अशोक मेहता समिति II. एल.एम. सिंघवी समिति III. बी.आर. मेहता समिति IV.
जी.के.वी. राव समिति नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें।
✅ Correct Answer: (B)
B.R. Mehta Committee (1957)
Ashok Mehta Committee (1977)
G.V.K. Rao Committee (1985)
L.M. Singhvi Committee (1986)
बी.आर. मेहता समिति (1957)
अशोक मेहता समिति (1977)
जी.वी.के. राव समिति (1985)
एल.एम. सिंघवी समिति (1986)
122
Match List-I with List-II and select the correct answer using the codes given below the lists:
List-I (Committees)
List-II (Year)
A. P.K. Thungan
1. 1957
B. Ashok Mehta
2. 1986
C. B.R. Mehta
3. 1977
D. L.M. Singhvi
4. 1988
Codes: A B C D
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची-I (समितियां)
सूची-II (वर्ष)
A. पी.के. थुंगन
1. 1957
B. अशोक मेहता
2. 1986
C. बी.आर. मेहता
3. 1977
D. एल.एम. सिंघवी
4. 1988
कूट: A B C D
✅ Correct Answer: (D)
P.K. Thungan — 1988
Ashok Mehta — 1977
B.R. Mehta — 1957
L.M. Singhvi — 1986
पी.के. थुंगन — 1988
अशोक मेहता — 1977
बी.आर. मेहता — 1957
एल.एम. सिंघवी — 1986
123
Which of the following Committee is not associated with Panchayati Raj System?
निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
V. K. R. V. Rao Committee is not related to the Panchayati Raj System. Vijayendra Kasturi
Ranga Varadraja Rao was a prominent Indian economist.
वी. के. आर. वी. राव समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। विजयेन्द्र कस्तूरी रंगा
वरदराज राव एक प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री थे।
124
Which one of the following Committees is not associated with Panchayat Raj System in
India?
निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
The Dinesh Goswami Committee is not related to the Panchayat Raj System. It was constituted
in 1990 to give recommendations on Electoral Reforms.
दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। इसे चुनाव सुधारों पर सिफारिशें
देने के लिए 1990 में गठित किया गया था।
125
Which model was recommended by Ashok Mehta Committee for Panchayati Raj System?
अशोक मेहता समिति द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस मॉडल की सिफारिश की गई थी?
✅ Correct Answer: (B)
Ashok Mehta committee was constituted in 1977, which submitted its report in August 1978.
The committee recommended a 'two tier' system in place of 'three tier' system.
The two-tier system consisted of Zila Parishad at the district level and Mandal Panchayat at
the Mandal level.
अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की
थी। समिति ने 'त्रि-स्तरीय' प्रणाली के स्थान पर 'द्वि-स्तरीय' प्रणाली की सिफारिश की थी।
द्वि-स्तरीय प्रणाली में जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत शामिल थी।
126
Ashok Mehta Committee recommended –
अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की –
✅ Correct Answer: (B)
The Ashok Mehta Committee recommended a two-tier government of Panchayati Raj.
अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की दो-स्तरीय सरकार की सिफारिश की।
127
With reference to the recommendations of the Ashok Mehta Committee (1977) on
Panchayati Raj, which of the following statement/s is/are correct? (1) The three tier system of
Panchayati Raj should be replaced by the two tier system. (2) A block should be the first point for
decentralization under popular supervision below the state level. Select the correct answer using the
code given below:
पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति (1977) की सिफारिशों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से
कौन सा/से कथन सही है/हैं? (1) पंचायती राज की त्रि-स्तरीय प्रणाली को द्वि-स्तरीय प्रणाली द्वारा
प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। (2) राज्य स्तर के नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण के लिए
ब्लॉक पहला बिंदु होना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (B)
The Ashok Mehta Committee suggested the establishment of a two-tier system to replace the
existing three-tier Panchayat system.
It recommended that a district (not a block) should be the first point for decentralisation
under popular supervision below the state level. Thus, Statement (2) is not correct.
अशोक मेहता समिति ने मौजूदा त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली को बदलने के लिए एक द्वि-स्तरीय प्रणाली
की स्थापना का सुझाव दिया।
इसने सिफारिश की कि राज्य स्तर के नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण के लिए एक जिला
(न कि एक ब्लॉक) पहला बिंदु होना चाहिए। इस प्रकार, कथन (2) सही नहीं है।
128
Which one of the following Committees/Commissions recommended the creation of Nyaya
Panchayats?
निम्नलिखित में से किस समिति/आयोग ने न्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की थी?
✅ Correct Answer: (B)
The Ashok Mehta Committee (1977) recommended the creation of Nyaya Panchayats.
The Committee recommended that Nyaya Panchayats should be kept as separate bodies and should
not be mixed with the people elected for the development of Panchayats.
अशोक मेहता समिति (1977) ने न्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की।
समिति ने सिफारिश की कि न्याय पंचायतों को अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए और पंचायतों के
विकास के लिए चुने गए लोगों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।
129
Which one of the following Committees/Commissions recommended the creation of Nyaya
Panchayats?
निम्नलिखित में से किस समिति/आयोग ने न्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की थी?
✅ Correct Answer: (B)
The Ashok Mehta Committee recommended the creation of Nyaya Panchayats.
The Committee was in favour of a combination of a qualified Judge to preside over a bench of
separately elected Nyaya Panches.
अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की।
समिति अलग से निर्वाचित न्याय पंचों की एक पीठ की अध्यक्षता करने के लिए एक योग्य न्यायाधीश के
संयोजन के पक्ष में थी।
130
Which of the following Committees recommended to give Constitutional status to
Panchayati Raj?
निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी?
✅ Correct Answer: (A)
L.M. Singhvi Committee was constituted in 1986 to give suggestions in favour of Panchayati
Raj.
This Committee had recommended that the local-self government should be Constitutionally
recognized, protected and preserved by the Constitution.
पंचायती राज के पक्ष में सुझाव देने के लिए 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया था।
इस समिति ने सिफारिश की थी कि स्थानीय स्वशासन को संविधान द्वारा संवैधानिक रूप से मान्यता
प्राप्त, संरक्षित और सुरक्षित होना चाहिए।
131
The Committee which recommended that the Panchayati Raj Institutions should be
Constitutionally recognised was
वह समिति जिसने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी
चाहिए, कौन सी थी
✅ Correct Answer: (C)
The L.M. Singhvi Committee (1986) recommended that the Panchayati Raj Institutions should be
constitutionally recognized.
एल.एम. सिंघवी समिति (1986) ने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता
दी जानी चाहिए।
132
Which one of the following is not correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
The G.V.K. Rao Committee recommended considering districts as the basic unit for policy
planning and program implementation, not planning at the block level.
Planning at the block level was recommended by a working group headed by M.L. Dantwala in
1977. Therefore, option (A) is not correctly matched.
जी.वी.के. राव समिति ने नीति नियोजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए जिलों को बुनियादी इकाई
मानने की सिफारिश की, न कि ब्लॉक स्तर पर योजना बनाने की।
ब्लॉक स्तर पर योजना की सिफारिश 1977 में एम.एल. दांतवाला की अध्यक्षता वाले एक कार्य समूह
द्वारा की गई थी। इसलिए, विकल्प (A) सही ढंग से सुमेलित नहीं है।
133
Which of the following pairs is/are correctly matched? (A) Rationalisation of
Panchayat Statistics — V.R. Rao (B) Panchayat Raj Training — A.S. Trivedi (C) Working Group on
Panchayats and Co-operative — S.D. Mishra (D) Administrative Arrangement for Rural Development and
Poverty Alleviation Programmes — G.K.V. Rao Code:
निम्नलिखित में से कौन सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं? (A) पंचायत सांख्यिकी का
युक्तिकरण — वी.आर. राव (B) पंचायती राज प्रशिक्षण — ए.एस. त्रिवेदी (C) पंचायतों और सहकारिता पर
कार्य समूह — एस.डी. मिश्रा (D) ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था —
जी.के.वी. राव कूट:
✅ Correct Answer: (A)
The correct match is following — Rationalisation of Panchayat Statistics — V.R. Rao |
Working Group on Panchayats and Co-operative — S.D.Mishra | Administrative Arrangement for
Rural Development and Poverty Alleviation Programmes — G.K.V.Rao.
Note: In given above question instead of G.K. Rao, there should be G.V.K. Rao otherwise
question will be wrong.
सही सुमेलन इस प्रकार है — पंचायत सांख्यिकी का युक्तिकरण — वी.आर. राव | पंचायतों और सहकारिता
पर कार्य समूह — एस.डी. मिश्रा | ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक
व्यवस्था — जी.वी.के. राव।
नोट: ऊपर दिए गए प्रश्न में जी.के. राव के स्थान पर जी.वी.के. राव होना चाहिए अन्यथा प्रश्न गलत
होगा।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2021
134
Which part of our Constitution envisages a three-tier system of Panchayats?
हमारे संविधान का कौन सा भाग पंचायतों की त्रि-स्तरीय प्रणाली की परिकल्पना करता है?
✅ Correct Answer: (A)
Part IX of the Constitution provides for a three-tier system of Panchayati Raj in every
State (Panchayats at the village, intermediate and district level).
However, Panchayats at the intermediate level may not be Constituted in a state having a
population not exceeding twenty lakh.
Article 243-B provides for this three-tier system.
संविधान का भाग IX प्रत्येक राज्य में पंचायती राज की त्रि-स्तरीय प्रणाली (ग्राम, मध्यवर्ती और
जिला स्तर पर पंचायतें) का प्रावधान करता है।
हालाँकि, बीस लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया
जा सकता है।
अनुच्छेद 243-B इस त्रि-स्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है।
The Three-tier system of Panchayati Raj consists of–
पंचायती राज की त्रि-स्तरीय व्यवस्था में शामिल हैं–
✅ Correct Answer: (D)
The Three-tier Panchayati Raj System consists of Gram Panchayat, Panchayat Samiti (Block
Panchayat) and Zila Parishad.
त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति (ब्लॉक पंचायत) और जिला परिषद
शामिल हैं।
45th B.P.S.C. (Pre) 2001
136
Which of the following was constituted under the Panchayati Raj system?
निम्नलिखित में से किसका गठन पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किया गया था?
✅ Correct Answer: (C)
Gram Panchayat consists of a village or a group of villages divided into smaller units
called "Wards".
Each ward selects or elects a representative who is known as the Panch or ward member.
The members of the Gram Sabha elect the ward members through direct election. The Sarpanch
and the panch are elected for a term of five years.
ग्राम पंचायत में एक गांव या गांवों का समूह होता है जिसे छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता
है जिन्हें "वार्ड" कहा जाता है।
प्रत्येक वार्ड एक प्रतिनिधि का चयन या चुनाव करता है जिसे पंच या वार्ड सदस्य के रूप में जाना
जाता है।
ग्राम सभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से वार्ड सदस्यों का चुनाव करते हैं। सरपंच और
पंच पांच साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।
65th B.P.S.C. (Pre) 2019
137
Which of the following have been covered by 73rd Amendment of the Constitution? 1.
Zila Panchayat 2. Kshetra Panchayat 3. Gram Panchayat 4. Nagar Panchayat Select the correct
answer using the code given below:
संविधान के 73वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? 1. जिला
पंचायत 2. क्षेत्र पंचायत 3. ग्राम पंचायत 4. नगर पंचायत नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही
उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (B)
Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Parishad have been covered in the 73rd Amendment
of the Constitution of India.
Nagar Panchayat, Nagar Palika Parishad and Nagar Nigam have been covered under the 74th
Amendment Act- 1992.
भारत के संविधान के 73वें संशोधन में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद को शामिल किया
गया है।
नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम को 74वें संशोधन अधिनियम- 1992 के अंतर्गत शामिल किया
गया है।
Territory of a Kshetra Panchayat (Panchayat at intermediate level) is determined by –
एक क्षेत्र पंचायत (मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत) का क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित किया
जाता है –
✅ Correct Answer: (B)
Territory or an area of Kshetra Panchayat and all other Panchayats is determined by the
State Government.
According to Article 243-C (2), All the seats in Panchayat shall be filled by persons chosen
by direct election from territorial constituencies in the Panchayat area and for this
purpose, each Panchayat area shall be divided into territorial constituencies by the State
Government.
क्षेत्र पंचायत और अन्य सभी पंचायतों का क्षेत्र या इलाका राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया
जाता है।
अनुच्छेद 243-C (2) के अनुसार, पंचायत में सभी सीटें पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन
क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी और इस उद्देश्य के
लिए, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित
किया जाएगा।
Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2003
139
Who notify the alteration in limits of Block and Zila Panchayat?
ब्लॉक और जिला पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन को कौन अधिसूचित करता है?
✅ Correct Answer: (A)
According to the Chhattisgarh Panchayati Raj Act, 1993, Section 127, the Governor may, by
notification, change the headquarters of a Block or alter the limits of a Block by including
or excluding any local area.
छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, 1993, धारा 127 के अनुसार, राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, किसी
ब्लॉक के मुख्यालय को बदल सकता है या किसी भी स्थानीय क्षेत्र को शामिल या बाहर करके ब्लॉक की
सीमाओं को बदल सकता है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2016
140
Match list-I and List-II and give correct answer using code given below:
List-I (Local Bodies)
List-II (State, according to status of the
year 1999)
A. Zila Parishad at Sub divisional level.
1. Andhra Pradesh
B. Mandal Praja Parishad
2. Assam
C. Janajati Parishad
3. Mizoram
D. The absence of Gram Panchayats
4. Meghalaya
Code:
सूची-I और सूची-II को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर दें:
सूची-I (स्थानीय निकाय)
सूची-II (राज्य, वर्ष 1999 की स्थिति के अनुसार)
A. उप मंडल स्तर पर जिला परिषद
1. आंध्र प्रदेश
B. मंडल प्रजा परिषद
2. असम
C. जनजाति परिषद
3. मिजोरम
D. ग्राम पंचायतों की अनुपस्थिति
4. मेघालय
कूट:
✅ Correct Answer: (A)
The matched order of List-I and List-II is as follows: Zila Parishad at sub division level —
Assam | Mandal Praja Parishad — Andhra Pradesh | Janajati Parishad — Meghalaya | Absence of
Gram Panchayat — Mizoram.
सूची-I और सूची-II का सुमेलित क्रम इस प्रकार है: उपखंड स्तर पर जिला परिषद — असम | मंडल प्रजा
परिषद — आंध्र प्रदेश | जनजाति परिषद — मेघालय | ग्राम पंचायत की अनुपस्थिति — मिजोरम।
I.A.S. (Pre) 2000
141
Which of the following States does not have any Panchayati Raj Institution?
निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
At present, there is no Panchayati Raj Institution in the State of Mizoram, Nagaland, and
Meghalaya.
वर्तमान में मिजोरम, नागालैंड और मेघालय राज्य में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2005 | U.P.P.C.S. (Mains) 2011
142
Which State does not have Panchayat system?
किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है?
✅ Correct Answer: (E)
Part IX of the Indian Constitution has provisions related to Panchayats from Articles 243 to
243O.
As per clause (2) of Article 243 M, the provisions relating to panchayats shall not apply to
the hill areas of the states of Nagaland, Meghalaya and Mizoram and the state of Manipur
where district councils exist.
Hence the correct answer is (e) i.e. 'More than one of the above'.
भारतीय संविधान के भाग IX में अनुच्छेद 243 से 243O तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान हैं।
अनुच्छेद 243 M के खंड (2) के अनुसार, पंचायतों से संबंधित प्रावधान नागालैंड, मेघालय और मिजोरम
राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों और मणिपुर राज्य पर लागू नहीं होंगे जहां जिला परिषदें मौजूद हैं।
इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर (e) है अर्थात 'उपरोक्त में से एक से अधिक'।
67th B.P.S.C. (Pre) (Re-Exam), 2022
143
Match the List-I with List-II and select the correct answer using the codes given below the lists:
List-I (Names of the Panchayat Samities)
List-II (Name of the related provinces of
India)
A. Janpad Panchayat
1. West Bengal
B. Kshetra Panchayat
2. Gujarat
C. Taluka Parishad
3. Madhya Pradesh
D. Anchalik Parishad
4. Uttar Pradesh
Codes:
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची-I (पंचायत समितियों के नाम)
सूची-II (भारत के संबंधित प्रांतों के नाम)
A. जनपद पंचायत
1. पश्चिम बंगाल
B. क्षेत्र पंचायत
2. गुजरात
C. तालुका परिषद
3. मध्य प्रदेश
D. आंचलिक परिषद
4. उत्तर प्रदेश
कूट:
✅ Correct Answer: (C)
The correct match of List-I with List-II is as follows: Janpad Panchayat — Madhya Pradesh |
Kshetra Panchayat — Uttar Pradesh | Taluka Parishad — Gujarat | Anchalik Parishad — West
Bengal.
सूची-I का सूची-II के साथ सही मिलान इस प्रकार है: जनपद पंचायत — मध्य प्रदेश | क्षेत्र पंचायत
— उत्तर प्रदेश | तालुका परिषद — गुजरात | आंचलिक परिषद — पश्चिम बंगाल।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2019
144
The Members of Panchayat Samiti are –
पंचायत समिति के सदस्य होते हैं –
✅ Correct Answer: (A)
The Panchayat Samiti in Jharkhand is constituted under Section 32 of the Jharkhand
Panchayati Raj Act, 2001. Its members are elected directly by the public.
झारखंड में पंचायत समिति का गठन झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 32 के तहत किया गया
है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2011
145
The members of the Panchayat Samiti are –
पंचायत समिति के सदस्य होते हैं –
✅ Correct Answer: (C)
Panchayat Samiti is an intermediary (Block) level of three-tier Panchayati Raj System. Its
members are elected by the public directly.
In Uttar Pradesh, the Panchayat Samiti is known as Kshetra Panchayat.
पंचायत समिति त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का एक मध्यस्थ (ब्लॉक) स्तर है। इसके सदस्य सीधे
जनता द्वारा चुने जाते हैं।
उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति को क्षेत्र पंचायत के रूप में जाना जाता है।
U.P.P.C.S.(Pre) 2013
146
In Panchayati Raj System, the Panchayat Samiti is constituted at the –
पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है –
✅ Correct Answer: (B)
In the Panchayati Raj System, the Panchayat Samiti is constituted at the Block level as an
intermediary tier.
पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायत समिति का गठन मध्यवर्ती स्तर के रूप में ब्लॉक स्तर पर किया
जाता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2015
147
Which one of the following was established as the first programme of community
development?
निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया
था?
✅ Correct Answer: (B)
The Community Development Programme (CDP) was the first major rural development programme
launched after independence in 1952.
The National Extension Service was its first programme which was formulated in April 1953
and inaugurated in October 1953.
सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP) स्वतंत्रता के बाद 1952 में शुरू किया गया पहला प्रमुख ग्रामीण
विकास कार्यक्रम था।
राष्ट्रीय विस्तार सेवा (National Extension Service) इसका पहला कार्यक्रम था जिसे अप्रैल 1953
में तैयार किया गया था और अक्टूबर 1953 में इसका उद्घाटन किया गया था।
68th B.P.S.C. (Pre) 2022
148
At what level does a Panchayat Samiti operate a Panchayati Raj structure?
पंचायत समिति पंचायती राज ढांचे का संचालन किस स्तर पर करती है?
✅ Correct Answer: (A)
The correct answer is option (a) Block-level body.
The 73rd Constitutional Amendment Act 1992 provides for three-tier local self-government:
Gram Panchayat at the village level, Block Panchayat or Panchayat Samiti at the
intermediate/block level, and Zilla Panchayat at the District level.
सही उत्तर विकल्प (a) ब्लॉक-स्तरीय निकाय है।
73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 त्रि-स्तरीय स्थानीय स्वशासन का प्रावधान करता है: ग्राम
स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती/ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति, और जिला स्तर पर
जिला पंचायत।
68th B.P.S.C. (Pre) 2022
149
A Panchayat Samiti at the block level is –
ब्लॉक स्तर पर एक पंचायत समिति है –
✅ Correct Answer: (B)
Panchayat Samiti is the local Government body at the Block level.
The Panchayat Samiti is a link between the Gram Panchayats and Zila Panchayat. It works as
an administrative authority.
It collects all the prospective plans prepared at Gram Panchayat level and processes them
for funding and implementation by evaluating them.
पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर स्थानीय सरकारी निकाय है।
पंचायत समिति ग्राम पंचायतों और जिला पंचायत के बीच की एक कड़ी है। यह एक प्रशासनिक प्राधिकरण
के रूप में कार्य करती है।
यह ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार की गई सभी भावी योजनाओं को एकत्रित करती है और उनका मूल्यांकन
करके वित्तपोषण और कार्यान्वयन के लिए उन्हें संसाधित करती है।
A Panchayat Samiti at the block level in India is only a/an
भारत में ब्लॉक स्तर पर एक पंचायत समिति केवल एक है
✅ Correct Answer: (D)
The Panchayat Samiti at the block level is an administrative body/authority.
The functions of Panchayat Samiti relate both to co-ordination and execution. Zila Parishad
is a Supervisory and co-ordinating body.
ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक निकाय/प्राधिकरण है।
पंचायत समिति के कार्य समन्वय और निष्पादन दोनों से संबंधित हैं। जिला परिषद एक पर्यवेक्षी और
समन्वयकारी निकाय है।
60th to 62nd B.P.S.C. (Pre) 2016
151
Chairman of a Zila Panchayat in Uttar Pradesh is elected: 1. Directly by persons
whose names appear in electoral rolls of the Kshetra Panchayats. 2. By the members of Zila Panchayat
from among themselves. 3. By the SC/ST members of the Zila Panchayat from among themselves (if
reserved for them). 4. The members of Zila Panchayat belonging to Backward Classes from among
themselves (if reserved for them). Select the correct answer using the code given below:
उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होता है: 1. सीधे उन व्यक्तियों
द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायतों की मतदाता सूची में आते हैं। 2. जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने
में से ही। 3. जिला पंचायत के SC/ST सदस्यों द्वारा अपने में से ही (यदि उनके लिए आरक्षित हो)। 4.
पिछड़े वर्गों से संबंधित जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही (यदि उनके लिए आरक्षित हो)। नीचे
दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (B)
According to Section 19 of the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayat Act,
1961, "In every Zila Panchayat, the Chairman shall be elected by the elected members of the
Zila Panchayat from amongst themselves."
Section 19-A deals with the reservation of office of the Chairman for SCs, STs, and Backward
Classes, but the electorate remains all the elected members of the Zila Panchayat (not just
members of the reserved category).
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 19 के अनुसार, "प्रत्येक
जिला पंचायत में, अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच में से
किया जाएगा।"
धारा 19-A अध्यक्ष के पद के लिए SC, ST और पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है, लेकिन मतदाता
मंडल जिला पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्य ही होते हैं (न कि केवल आरक्षित श्रेणी के सदस्य)।
U.P.P.C.S. (Mains) 2010
152
If the President of Zilla Panchayat is suspended, what will happen?
यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाता है, तो क्या होगा?
✅ Correct Answer: (D)
According to the section 39(3) of the Chhattisgarh Panchayat Raj Act, 1993 if the Sarpanch
of Gram Panchayat, President of Janpad Panchayat or Zila Panchayat is suspended, the
secretary or the CEO of the concerned Panchayat shall call a special meeting immediately.
The members shall elect from amongst themselves a person to hold the office of Sarpanch or
President temporarily.
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 39(3) के अनुसार यदि ग्राम पंचायत का सरपंच, जनपद
पंचायत या जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित किया जाता है, तो संबंधित पंचायत का सचिव या सीईओ
तुरंत एक विशेष बैठक बुलाएगा।
सदस्य अपने में से ही किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से सरपंच या अध्यक्ष का पद धारण करने के लिए
चुनेंगे।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) - 2017
153
Which of the following are the Standing Committees of Zila Panchayat in Madhya
Pradesh? 1. General Administration Committee 2. Agriculture Committee 3. Education
Committee Select the correct answer using codes given below:
मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की स्थायी समितियां (Standing Committees) निम्नलिखित में
से कौन सी हैं? 1. सामान्य प्रशासन समिति 2. कृषि समिति 3. शिक्षा समिति नीचे दिए गए कूट का
उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (D)
The General Administration Committee, Agriculture Committee and Education Committee are the
Standing Committees of Zila Panchayat in Madhya Pradesh.
Besides these, it also consists of communication and works committees and co-operation and
Industries Committees.
मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति और शिक्षा समिति जिला पंचायत की स्थायी
समितियां हैं।
इनके अलावा, इसमें संचार और कार्य समितियां तथा सहकारिता और उद्योग समितियां भी शामिल हैं।
M.P.P.C.S. (Pre), 2021
154
What is not legal?
क्या कानूनी (वैध) नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
A woman Sarpanch cannot legally nominate her husband to participate in the meeting of Gram
Panchayat and Janpad Panchayat as her representative. Elected office bearers must perform
their own duties.
एक महिला सरपंच कानूनी रूप से अपने पति को ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठक में अपने
प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए नामित नहीं कर सकती है। निर्वाचित पदाधिकारियों को अपने
कर्तव्यों का पालन स्वयं करना चाहिए।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2018
155
The 73rd Amendment of Indian Constitution provides –
भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रदान करता है –
✅ Correct Answer: (D)
The 73rd Amendment makes Panchayat elections mandatory and provides for the formation of
State Election Commission for such elections under Article 243-K.
Thus, an attempt has been made to make the Panchayat election as fair as Lok Sabha and
Vidhan Sabha elections.
73वां संशोधन पंचायत चुनावों को अनिवार्य बनाता है और अनुच्छेद 243-K के तहत ऐसे चुनावों के लिए
राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
इस प्रकार, पंचायत चुनाव को लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरह निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया
गया है।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2006
156
Which of the following is not true about local governance in India?
भारत में स्थानीय शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
Arrangement for local governance is explicitly made under Article 40, Part IX (Panchayats)
and Part IX-A (Municipalities).
Hence, there are separate provisions for local governance in the Indian Constitution, making
statement (a) not true.
स्थानीय शासन के लिए व्यवस्था स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 40, भाग IX (पंचायतें) और भाग IX-A (नगर
पालिकाएं) के तहत की गई है।
इसलिए, भारतीय संविधान में स्थानीय शासन के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं, जिससे कथन (a) असत्य हो
जाता है।
I.A.S. (Pre) 1995
157
Consider the following functions of State Election Commission and select the correct
answer using the code given below? 1. Prepares the electoral rolls for Panchayats and Municipalities
elections in the State. 2. Conducts elections for Panchayats and Municipalities of the State. 3.
Conducts elections for other bodies in addition to Panchayats and Municipalities in accordance with the
directions given by the Governor. 4. Prepares the electoral rolls and conducts elections as assigned
by Election Commission of India. Code:
राज्य चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके
सही उत्तर चुनें? 1. राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करता
है। 2. राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव कराता है। 3. राज्यपाल द्वारा दिए गए
निर्देशों के अनुसार पंचायतों और नगर पालिकाओं के अलावा अन्य निकायों के लिए चुनाव कराता है। 4. भारत के
चुनाव आयोग द्वारा सौंपे गए चुनाव कराता है और मतदाता सूची तैयार करता है। कूट:
✅ Correct Answer: (A)
According to Article 243-K(1) and 243-ZA(1), the superintendence, direction, and control of
the preparation of electoral rolls and the conduct of all elections to the Panchayats and
Municipalities shall be vested in the State Election Commission.
It does not conduct elections assigned by the ECI or other bodies arbitrarily.
अनुच्छेद 243-K(1) और 243-ZA(1) के अनुसार, मतदाता सूची तैयार करने और पंचायतों और नगर पालिकाओं
के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा।
यह भारत के चुनाव आयोग या अन्य निकायों द्वारा मनमाने ढंग से सौंपे गए चुनाव नहीं कराता है।
R.A.S./R.T.S.(Pre) 2013
158
In which Article provision for superintendence, direction and control to the conduct
of all elections to the Municipalities in Chhattisgarh?
छत्तीसगढ़ में नगर पालिकाओं के सभी चुनावों के संचालन के लिए अधीक्षण, निर्देशन और
नियंत्रण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
✅ Correct Answer: (B)
Article 243 ZA: The Superintendence, direction & control of the preparation of electoral
rolls for and the conduct of all elections to the Municipalities shall be vested in the
State Election Commission referred to in Article 243K.
अनुच्छेद 243 ZA: नगर पालिकाओं के सभी चुनावों के संचालन और मतदाता सूची तैयार करने का अधीक्षण,
निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243K में निर्दिष्ट राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2019
159
All elections to the Panchayats are conducted by–
पंचायतों के सभी चुनाव किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं–
✅ Correct Answer: (B)
The Constitution of India vests in the State Election Commission, consisting of a State
Election Commissioner, the superintendence, direction and control of the preparation of
electoral rolls for, and the conduct of all elections to the Panchayats (Article-243 K) and
the Municipalities (Article 243 ZA).
भारत का संविधान राज्य चुनाव आयोग, जिसमें एक राज्य चुनाव आयुक्त शामिल है, में पंचायतों
(अनुच्छेद-243 K) और नगर पालिकाओं (अनुच्छेद 243 ZA) के सभी चुनावों के संचालन और मतदाता सूची
तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित करता है।
U.P.P.C.S. (Pre.) 2023
160
The superintendence, direction and control of all elections to the Panchayats are
vested in:
पंचायतों के सभी चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है:
✅ Correct Answer: (D)
The superintendence, direction and control of all elections to the Panchayats are vested in
the State Election Commission.
पंचायतों के सभी चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग में निहित है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2020
161
For election to the Panchayat, the State Election Commissioner will be appointed by
पंचायत चुनाव के लिए, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी
✅ Correct Answer: (C)
A State Election Commission is constituted under Article 243K to conduct all elections of
the Panchayats.
The State Election Commissioner is appointed by the Governor of the State.
पंचायतों के सभी चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 243K के तहत एक राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाता
है।
राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
U.P. Lower Sub. (Mains) 2013
162
Under which Article the State Election Commission Operates the election of urban
bodies?
राज्य चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत शहरी निकायों के चुनाव का संचालन करता है?
✅ Correct Answer: (A)
The State Election Commission constituted under Article 243K is responsible for conducting
the elections to both Panchayats and Urban Local Bodies (Municipalities) under Article
243ZA.
अनुच्छेद 243K के तहत गठित राज्य चुनाव आयोग अनुच्छेद 243ZA के तहत पंचायतों और शहरी स्थानीय
निकायों (नगर पालिकाओं) दोनों के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2019
163
Consider the following statements regarding State Election Commission, Rajasthan
– 1. The State Election Commission, Rajasthan was constituted in December, 1994 2. It has a
secretary who is also the Chief Electoral Officer for the state. Code:
राज्य चुनाव आयोग, राजस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें – 1. राज्य
चुनाव आयोग, राजस्थान का गठन दिसंबर, 1994 में किया गया था。 2. इसमें एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य
निर्वाचन अधिकारी भी होता है। कूट:
✅ Correct Answer: (B)
The State Election Commission, Rajasthan, was constituted in July, 1994 (not December). Thus
statement 1 is incorrect.
It is a single-member body institute, which has a secretary who is also the chief Electoral
officer for the state. Thus statement 2 is correct.
राज्य चुनाव आयोग, राजस्थान का गठन जुलाई, 1994 (दिसंबर नहीं) में किया गया था। इस प्रकार कथन 1
गलत है।
यह एक सदस्यीय निकाय संस्थान है, जिसमें एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी
होता है। इस प्रकार कथन 2 सही है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021
164
Consider the following statements regarding State Election Commission,
Rajasthan: (i) It was constituted in July, 1994 under Article 243 K of the Constitution of
India. (ii) It is a single member commission headed by the State Election Commissioner. Code:
राज्य चुनाव आयोग, राजस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (i) इसका
गठन जुलाई 1994 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 K के तहत किया गया था。 (ii) यह राज्य चुनाव आयुक्त
की अध्यक्षता वाला एक एकल सदस्यीय आयोग है। कूट:
✅ Correct Answer: (B)
The State Election Commission of Rajasthan was constituted in July 1994 under Article 243K
of the Constitution of India.
The SEC is a single-member Commission headed by the State Election Commissioner.
राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन जुलाई 1994 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K के तहत किया
गया था।
SEC एक एकल-सदस्यीय आयोग है जिसके अध्यक्ष राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं।
Raj. P.C.S. (Pre) 2023
165
The Madhya Pradesh State Election Commission was constituted on
मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था
✅ Correct Answer: (A)
In pursuance of the provision of Article 243-K and Article 243 ZA of the Indian
Constitution, the Madhya Pradesh State Election Commission was constituted on 1 February,
1994.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-K और अनुच्छेद 243 ZA के प्रावधान के अनुसरण में, 1 फरवरी, 1994
को मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था।
M.P.P.C.S. (Pre) 2020
166
State Chief Election Commissioner is appointed by
राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
Under the provision of Article 243K, there is a provision for a State Election Commission
with a State Election Commissioner appointed by the Governor.
However, the term "State Chief Election Commissioner" is technically inaccurate as there is
only one 'State Election Commissioner'. Due to this phrasing, the Commission deleted this
question.
अनुच्छेद 243K के प्रावधान के तहत, राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त के साथ एक राज्य
चुनाव आयोग का प्रावधान है।
हालाँकि, "राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त" शब्द तकनीकी रूप से गलत है क्योंकि केवल एक 'राज्य चुनाव
आयुक्त' होता है। इस शब्दावली के कारण आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया।
M.P.P.C.S. (Pre), 2021 (*)
167
If a candidate expired before polling in Panchayat election, then what shall be
happened? i. Polling shall be postponed. ii. Polling shall not be postponed. iii. If remained
only one candidate, then polling will be postponed. iv. If remained more than one, then polling will
not be postponed.
यदि पंचायत चुनाव में मतदान से पहले किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, तो क्या
होगा? i. मतदान स्थगित कर दिया जाएगा। ii. मतदान स्थगित नहीं किया जाएगा। iii. यदि केवल एक
उम्मीदवार शेष है, तो मतदान स्थगित कर दिया जाएगा। iv. यदि एक से अधिक शेष हैं, तो मतदान स्थगित नहीं
किया जाएगा।
✅ Correct Answer: (C)
As per section-46 of the Chhattisgarh Panchayat Nirvachan Niyam, 1995, if a candidate
expires before polling in a Panchayat election, and more than one candidate remains in the
election, then polling shall not be postponed.
But if only one candidate remained, then polling will be postponed.
छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 की धारा-46 के अनुसार, यदि किसी पंचायत चुनाव में मतदान
से पहले किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, और चुनाव में एक से अधिक उम्मीदवार शेष रहते हैं,
तो मतदान स्थगित नहीं किया जाएगा।
लेकिन यदि केवल एक उम्मीदवार शेष रहता है, तो मतदान स्थगित कर दिया जाएगा।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2017
168
What is correct about Panchayat election? i. There is one district election
officer. ii. There are one or more returning officers. iii. State election commission appoints
returning officer. iv. With the consent of Commission District Election Officer can appoint returning
officer. v. Naib Tahsildar may be returning officer for Janpad Panchayat. vi. Naib Tahsildar may
be returning officer for Gram Panchayat. vii. Naib Tahsildar may be returning officer for Zilla
Panchayat. viii. District election officer himself only returning officer.
पंचायत चुनाव के बारे में क्या सही है? i. एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। ii.
एक या एक से अधिक रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। iii. राज्य चुनाव आयोग रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता
है। iv. आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर सकता है। v. नायब
तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग ऑफिसर हो सकता है। vi. नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए
रिटर्निंग ऑफिसर हो सकता है। vii. नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग ऑफिसर हो सकता
है। viii. जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं ही केवल रिटर्निंग ऑफिसर होता है।
✅ Correct Answer: (A)
In a Panchayat election — (a) There is one district election officer. (b) There are one or
more returning officers. (c) State election commission appoints returning officer.
(d) With the consent of commission, the District Election officer can appoint returning
officer.
(e) Naib Tehsildar may be a returning officer for Janpad Panchayat. (f) Naib Tehsildar may
be a returning officer for Gram Panchayat.
एक पंचायत चुनाव में — (a) एक जिला चुनाव अधिकारी होता है। (b) एक या एक से अधिक रिटर्निंग
अधिकारी होते हैं। (c) राज्य चुनाव आयोग रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करता है।
(d) आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर सकता है।
(e) नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। (f) नायब तहसीलदार ग्राम
पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) - 2017
169
Which statement is correct about Panchayati Raj?
पंचायती राज के बारे में कौन सा कथन सही है?
✅ Correct Answer: (C)
Zila Parishad consists of heads of all departments of district, MP and MLA of the district,
etc., so all members are not directly elected.
Minimum age to contest the election at the Panchayat level is 21 years, not 18 years.
The election of the Panchayati Raj Institutions is indeed conducted under the supervision of
the State Election Commission.
जिला परिषद में जिले के सभी विभागों के प्रमुख, जिले के सांसद और विधायक आदि शामिल होते हैं,
इसलिए सभी सदस्य सीधे निर्वाचित नहीं होते हैं।
पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, 18 वर्ष नहीं।
पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव वास्तव में राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में आयोजित किया जाता है।
UP R.O./A.R.O. (Pre) 2023
170
A person can contest the Panchayat election, if he has attained the age of –
कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है, यदि उसने किस आयु को प्राप्त कर लिया है –
✅ Correct Answer: (C)
According to Article 243-F (1) a person who has attained the age of 21 years, shall be
qualified for being chosen a member of a Panchayat.
अनुच्छेद 243-F (1) के अनुसार जो व्यक्ति 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, वह पंचायत का
सदस्य चुने जाने के योग्य होगा।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012
171
The minimum age for contesting elections to the Panchayati Raj Institutions should be
how many years according to the 73rd Constitutional Amendment Act?
73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव लड़ने की
न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए?
✅ Correct Answer: (B)
The minimum age that a person should have for contesting elections in Panchayati Raj
institutions is 21 years as per the 73rd Amendment Act 1992.
73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति
की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
68th B.P.S.C. (Pre) 2022
172
Consider the following statements: 1. The minimum age prescribed for any person to
be a member of Panchayat is 25 years. 2. A Panchayat reconstituted after premature dissolution
continues only for the remainder period. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. किसी भी व्यक्ति के पंचायत का सदस्य होने के लिए
निर्धारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। 2. समय से पूर्व विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए
जारी रहती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The minimum age to be a member of a Panchayat is 21 years, not 25 years. Thus statement (1)
is not correct.
According to Article 243E, a Panchayat constituted upon the dissolution of a Panchayat
before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period.
So statement (2) is correct.
पंचायत का सदस्य होने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, 25 वर्ष नहीं। इस प्रकार कथन (1) सही नहीं है।
अनुच्छेद 243E के अनुसार, अपनी अवधि समाप्त होने से पहले पंचायत के भंग होने पर गठित पंचायत
केवल शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगी। इसलिए कथन (2) सही है।
I.A.S. (Pre) 2016
173
A college student desires to get elected to the Municipal Council of his city. The
validity of his nomination would depend on the important condition, among others, that
एक कॉलेज छात्र अपने शहर की नगर परिषद के लिए निर्वाचित होना चाहता है। उसके नामांकन की
वैधता अन्य बातों के साथ-साथ किस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करेगी?
✅ Correct Answer: (C)
A person will be eligible for being elected to the Municipal Council if his name appears in
the electoral rolls of that Municipal Council.
कोई व्यक्ति नगर परिषद के लिए निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा यदि उसका नाम उस नगर परिषद की
मतदाता सूची में आता है।
I.A.S. (Pre) 2000
174
Who among the following constitutes "Finance Commission" to review the financial
position of Panchayats?
पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए "वित्त आयोग" का गठन निम्नलिखित में से
कौन करता है?
✅ Correct Answer: (C)
According to Article 243(I) of the Constitution, the Governor of a State shall constitute a
Finance Commission to review the financial position of the Panchayats.
संविधान के अनुच्छेद 243(I) के अनुसार, किसी राज्य का राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की
समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा।
U.P.P.C.S. (Pre) 2015
175
Who has been authorised to constitute Finance Commission to review finance position
of Panchayat?
पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन करने के लिए किसे
अधिकृत किया गया है?
✅ Correct Answer: (A)
The Governor of a State has been authorized to constitute the State Finance Commission to
review the financial position of Panchayats.
पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए किसी
राज्य के राज्यपाल को अधिकृत किया गया है।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2022
176
To review the financial position of Panchayats, the State Government constitutes
every five years a/an
पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए, राज्य सरकार हर पाँच साल में किसका
गठन करती है?
✅ Correct Answer: (A)
The state Government constitutes a finance commission every five years to review the
financial condition of panchayats.
There is a provision for the constitution of the finance commission under Article 243 I of
the constitution.
राज्य सरकार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर पांच साल में एक वित्त आयोग का
गठन करती है।
संविधान के अनुच्छेद 243 I के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है।
67th B.P.S.C. (Pre) (Re-Exam), 2021
177
Who amongst the following is responsible for revenue distribution between the State
Government and the Local Governments?
निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व वितरण के लिए
जिम्मेदार है?
✅ Correct Answer: (C)
The State Finance Commission established under Article 243(I) by the Governor is responsible
for the distribution of revenue between the State Government and the Local Governments.
राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 243(I) के तहत स्थापित राज्य वित्त आयोग, राज्य सरकार और स्थानीय
सरकारों के बीच राजस्व के वितरण के लिए जिम्मेदार है।
178
Under which Article of the Indian Constitution the State Finance Commission is
established –
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाती है –
✅ Correct Answer: (B)
The provision for the establishment of the State Finance Commission is made under Article
243I.
This commission is established to review the financial condition of Panchayati Raj
Institutions.
राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 243I के तहत किया गया है।
यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया है।
179
Which one of the following authorities recommends to the Governor about the
principles of determination of taxes and fees which may be appropriated by the Panchayats of that state?
निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण राज्यपाल को करों और शुल्कों के निर्धारण के
सिद्धांतों के बारे में सिफारिश करता है जिन्हें उस राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित किया जा सकता है?
✅ Correct Answer: (B)
The State Finance Commission, constituted under Article 243I recommends the Governor the
principles which govern the determination of taxes, duties, tolls and fees which may be
assigned to, or appropriated by the Panchayats.
अनुच्छेद 243I के तहत गठित राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश करता है जो
उन करों, कर्तव्यों, टोल और शुल्कों के निर्धारण को नियंत्रित करते हैं जो पंचायतों को सौंपे जा
सकते हैं, या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकते हैं।
180
Who recommends to the Governor the principles which should govern the distribution
between the state and the panchayats of the net proceeds of the taxes and Fees leviable by the State,
which may be divided between them?
राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों और शुल्कों की शुद्ध आय को राज्य और पंचायतों के बीच
वितरित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश राज्यपाल को कौन करता है?
✅ Correct Answer: (C)
The State Finance Commission recommends the distribution of the net proceeds of taxes and
fees between the state and the panchayats.
राज्य वित्त आयोग राज्य और पंचायतों के बीच करों और शुल्कों की शुद्ध आय के वितरण की सिफारिश
करता है।
181
Consider the following statements and select the correct answer using the code given
below: Assertion (A): The Union Finance Commission does not have any role in considering measures for
providing financial assistance to local bodies. Reason (R): In spite of the 73rd and 74th
Constitutional Amendments, local government continues to be a state subject in the Seventh Schedule of
the Constitution. Code:
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर
चुनें: कथन (A): केंद्रीय वित्त आयोग की स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उपायों पर
विचार करने में कोई भूमिका नहीं है। कारण (R): 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के बावजूद, स्थानीय
सरकार संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य का विषय बनी हुई है। कूट:
✅ Correct Answer: (D)
The Finance Commission is constituted under Article 280 of the Constitution of India.
The functions of Finance Commission also include recommendations in regards to the measures
needed to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of the
Panchayats and the Municipalities in the State on the basis of the recommendations made by
the State Finance Commission. Therefore, Assertion (A) is wrong, but Reason (R) is correct.
वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है।
वित्त आयोग के कार्यों में राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में
पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए
आवश्यक उपायों के संबंध में सिफारिशें भी शामिल हैं। इसलिए, कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही
है।
182
Study the following statements and select the correct answer from the code given
below: Assertion (A): The State Election Commission is a Constitutional authority. Reason (R):
Elections to rural local bodies are overseen by the Election Commission of India. Code:
निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें: कथन (A):
राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कारण (R): ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनावों की देखरेख
भारत के चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। कूट:
✅ Correct Answer: (D)
The State Election Commission constituted under the 73rd and 74th Constitutional
(Amendments) Act, 1992, for each State / Union Territory. Thus, it is a Constitutional
Authority.
SECs are vested with the powers of conducting the elections to the corporations,
municipalities, Zilla Parishads, District Panchayats, Panchayat Samitis, Gram Panchayats and
other local bodies. The Election Commission of India has no role in these elections. Thus
Reason (R) is false.
प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए 73वें और 74वें संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम, 1992 के
तहत राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। इस प्रकार, यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है।
SEC को निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, जिला पंचायतों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों और
अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। इन चुनावों में भारत के चुनाव आयोग
की कोई भूमिका नहीं है। इस प्रकार कारण (R) असत्य है।
183
Which of the following are Constitutional Authorities? Select the correct answer
using code given below: 1. State Election Commission 2. State Finance Commission 3. District
Panchayat 4. State Electoral Officer Code:
निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण हैं? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही
उत्तर चुनें: 1. राज्य चुनाव आयोग 2. राज्य वित्त आयोग 3. जिला पंचायत 4. राज्य निर्वाचन
अधिकारी कूट:
✅ Correct Answer: (B)
State Election Commission under Article 243K, State Finance Commission under Article 243I
and District Panchayat Under Article 243B are Constitutional authorities.
The State Electoral Officer or Chief-Electoral Officer are not Constitutional authorities.
अनुच्छेद 243K के तहत राज्य चुनाव आयोग, अनुच्छेद 243I के तहत राज्य वित्त आयोग और अनुच्छेद
243B के तहत जिला पंचायत संवैधानिक प्राधिकरण हैं।
राज्य निर्वाचन अधिकारी या मुख्य-निर्वाचन अधिकारी संवैधानिक प्राधिकरण नहीं हैं।
184
Which of the following parts of the Constitution is related to Municipalities?
संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है?
✅ Correct Answer: (D)
Part IX-A of the Indian Constitution which was added by 74th Amendment Act, 1992, is related
to municipalities. It came into force on 1st June 1993.
भारतीय संविधान का भाग IX-A जिसे 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था, नगर पालिकाओं
से संबंधित है। यह 1 जून 1993 को लागू हुआ।
185
Which of the following statements regarding the 74th Amendment to the Constitution of
India are correct? 1. It provides the insertion of a new Schedule to the Constitution. 2. It
restructures the working of the Municipalities. 3. It provides the reservation of seats for women in
Municipalities. 4. It is applicable only to some specified States. Select the correct answer from
the codes given below:
भारत के संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही
हैं? 1. यह संविधान में एक नई अनुसूची सम्मिलित करने का प्रावधान करता है。 2. यह नगर पालिकाओं के
कामकाज का पुनर्गठन करता है。 3. यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता
है。 4. यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों पर लागू होता है。 नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (A)
The Constitution (Seventy-fourth Amendment) Act, 1992 gave constitutional status to the
municipalities. This Act has added a new Part IX-A and a new 12th Schedule.
It restructures the working of Municipalities and reserves seats for women (not less than
one-third).
It is applicable to all states, not just some specified states. Thus, statements 1, 2, and 3
are correct while 4 is incorrect.
संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इस
अधिनियम ने एक नया भाग IX-A और एक नई 12वीं अनुसूची जोड़ी है।
यह नगर पालिकाओं के कामकाज का पुनर्गठन करता है और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करता है (एक
तिहाई से कम नहीं)।
यह सभी राज्यों पर लागू होता है, केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों पर नहीं। इस प्रकार, कथन 1, 2 और 3
सही हैं जबकि 4 गलत है।
186
Which of the following Constitutional Amendment Acts accorded Constitutional Status
to the Municipalities?
निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा
प्रदान किया?
✅ Correct Answer: (B)
The Constitution (74th Amendment) Act, 1992 accorded Constitutional Status to the
Municipalities by adding Part IX-A to the Constitution.
संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 ने संविधान में भाग IX-A जोड़कर नगर पालिकाओं को
संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
187
By which Amendment of the Indian constitution have the municipal laws been updated?
भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन किया गया है?
✅ Correct Answer: (C)
The municipal laws have been updated by the 74th Amendment of the Indian Constitution,
adding Part IX-A.
नगरपालिका कानूनों को भारतीय संविधान के 74वें संशोधन द्वारा अद्यतन किया गया है, जिसमें भाग
IX-A जोड़ा गया है।
188
Which Constitutional amendment provided Constitutional status to the urban local
governments?
किस संवैधानिक संशोधन ने शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया?
✅ Correct Answer: (C)
The 74th Constitutional Amendment Act provided Constitutional status to urban local
governments (Municipalities).
74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय सरकारों (नगर पालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा
प्रदान किया।
189
Part IX-A of the Constitution of India gave a constitutional foundation to the Local
Self Government units in the following areas– 1. Rural areas 2. Urban areas Select the correct
answer from the code given below the lists:
भारत के संविधान के भाग IX-A ने निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन इकाइयों को एक
संवैधानिक आधार दिया- 1. ग्रामीण क्षेत्र 2. शहरी क्षेत्र सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर
चुनें:
✅ Correct Answer: (B)
Part IX-A of the Constitution of India is related to Municipalities which are local
self-government units in Urban areas.
Part IX is related to Panchayats which operate in rural areas.
भारत के संविधान का भाग IX-A नगर पालिकाओं से संबंधित है जो शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन
इकाइयाँ हैं।
भाग IX पंचायतों से संबंधित है जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हैं।
190
The provision of reservation of seats for scheduled tribes in Municipalties in Madhya
Pradesh has been made under which of the following Articles of the constitution of India?
मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का
प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?
✅ Correct Answer: (A)
Article 243 T (1) of the Indian Constitution makes provision for the reservation of seats
for scheduled tribes and scheduled castes in Municipalities in all states including Madhya
Pradesh.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 T (1) मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में नगर पालिकाओं में
अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
191
What is the amount of security deposit to contest the election of a Mayor by a
candidate belonging to the general category?
सामान्य श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार द्वारा मेयर का चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि
(security deposit) कितनी है?
✅ Correct Answer: (C)
According to the Rajasthan Gazette Notification of the Local Self Government Department, the
nomination papers for the office of a Mayor shall not be valid unless accompanied with a
receipt of security deposit of Rs. 30000 in case of general candidate.
It is Rs. 15000 in case of woman candidates and candidates of Scheduled Caste, Scheduled
Tribe and Backward class.
स्थानीय स्वशासन विभाग के राजस्थान राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, एक मेयर के पद के लिए नामांकन
पत्र तब तक मान्य नहीं होंगे जब तक कि सामान्य उम्मीदवार के मामले में 30000 रुपये की सुरक्षा
जमा रसीद न हो।
महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के मामले
में यह 15000 रुपये है।
192
The tenure of a Mayor is of –
एक मेयर का कार्यकाल कितना होता है –
✅ Correct Answer: (D)
The Mayor is the highest-ranking official in a Municipal Government in a city.
According to Article 243U, the Municipal Corporation shall have a tenure of 5 years. Thus,
the general tenure of Mayor is 5 years.
However, in some places like Delhi and Bangalore, the tenure of mayor is one year, and in
Mumbai, it is 2.5 years based on specific state acts. The standard answer for broad
applicability is 5 years.
मेयर किसी शहर में नगरपालिका सरकार में सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी होता है।
अनुच्छेद 243U के अनुसार, नगर निगम का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। इस प्रकार, मेयर का सामान्य
कार्यकाल 5 वर्ष है।
हालाँकि, दिल्ली और बैंगलोर जैसे कुछ स्थानों में, मेयर का कार्यकाल एक वर्ष है, और मुंबई में,
विशिष्ट राज्य अधिनियमों के आधार पर यह 2.5 वर्ष है। व्यापक प्रयोज्यता के लिए मानक उत्तर 5
वर्ष है।
193
Which one of the following criteria for deciding an urban area, according to Census
of India, is not correct? All places with:
भारत की जनगणना के अनुसार, किसी शहरी क्षेत्र को तय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन
सा मानदंड सही नहीं है? ऐसे सभी स्थान जहां:
✅ Correct Answer: (C)
According to Census of India, an area is classified as urban if it has a minimum population
of 5000.
A Minimum 75% of working men must be engaged in non-agricultural activities (not 60%).
The 'Population density' must be at least 400 people per square kilometre. Thus option (C)
is incorrect.
भारत की जनगणना के अनुसार, एक क्षेत्र को शहरी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उसकी
न्यूनतम जनसंख्या 5000 है।
कम से कम 75% कामकाजी पुरुषों को गैर-कृषि गतिविधियों में लगा होना चाहिए (60% नहीं)।
'जनसंख्या घनत्व' कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। इस प्रकार विकल्प (C)
गलत है।
194
In the following questions, there are two statements. One is labelled as Assertion
(A) and other is labelled as Reason (R): Assertion (A): Municipal corporations are formed in big
cities having a definite area and population. Reason (R): Urban administrations of big cities are
very complex in nature. In the context of the above two statements which of the following is correct?
निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन हैं। एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में
लेबल किया गया है: कथन (A): निश्चित क्षेत्र और जनसंख्या वाले बड़े शहरों में नगर निगम बनाए जाते
हैं। कारण (R): बड़े शहरों का शहरी प्रशासन प्रकृति में बहुत जटिल होता है। उपरोक्त दो कथनों के
संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
✅ Correct Answer: (A)
According to Article 243Q, there shall be a municipal corporation for a larger urban area.
Municipal corporations formed in big cities have a definite area and populations.
It is formed because urban administrations of big cities are very complex in nature. Both
assertion and reason are true, and the reason explains the assertion.
अनुच्छेद 243Q के अनुसार, बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर निगम होगा। बड़े शहरों में बने नगर
निगमों का निश्चित क्षेत्र और जनसंख्या होती है।
यह इसलिए बनता है क्योंकि बड़े शहरों का शहरी प्रशासन प्रकृति में बहुत जटिल होता है। कथन और
कारण दोनों सत्य हैं, और कारण कथन की व्याख्या करता है।
195
If there is dispute between Panchayat and Cantonment Board, who will decide finally?
यदि पंचायत और छावनी बोर्ड (Cantonment Board) के बीच विवाद है, तो अंततः निर्णय कौन
करेगा?
✅ Correct Answer: (D)
Under section 79(2) of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961, any dispute between
Panchayat and Cantonment Board is decided by the State Government subject to the concurrence
of the Central Government.
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 79(2) के तहत, पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच किसी
भी विवाद का फैसला केंद्र सरकार की सहमति के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
196
Who among the following is the competent authority to notify the territorial region
of a municipality in State?
निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य में नगरपालिका के क्षेत्रीय क्षेत्र को अधिसूचित करने
के लिए सक्षम प्राधिकारी है?
✅ Correct Answer: (B)
According to Article 243 P (d), the territorial area of a Municipality in the state refers
to the Municipal area as notified by the Governor.
अनुच्छेद 243 P (d) के अनुसार, राज्य में किसी नगर पालिका का क्षेत्रीय क्षेत्र राज्यपाल द्वारा
अधिसूचित नगर क्षेत्र को संदर्भित करता है।
197
According to the provisions of the Rajasthan Municipal Act, 2009, maximum number of
persons that can be nominated by the state government in Municipal council is –
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा नगर
परिषद में अधिकतम कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जा सकता है –
✅ Correct Answer: (B)
According to provisions of the Rajasthan Municipal Act, 2009 persons that can be nominated
by the government in Municipal council is 8.
As per Act, a maximum 6 persons can be nominated in municipal board and 12 in municipal
corporations.
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा नगर परिषद में मनोनीत
किए जा सकने वाले व्यक्तियों की संख्या 8 है।
अधिनियम के अनुसार, नगर बोर्ड में अधिकतम 6 व्यक्तियों और नगर निगमों में 12 व्यक्तियों को
मनोनीत किया जा सकता है।
198
A person shall not be disqualified for being chosen as a member of a municipality
कोई व्यक्ति नगरपालिका के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य नहीं होगा
✅ Correct Answer: (B)
Article 243V of the Indian Constitution describes the disqualification criteria of age for
becoming a member of a municipality.
The minimum age to be qualified as a member is 21 years.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243V नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आयु के अयोग्यता मानदंड का
वर्णन करता है।
सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।
199
What is the qualification to contest the election of Municipal Council? i. For the
office of the President, his age should not be less than 25 years. ii. For the office of the
councillor, his age should not be less than 21 years iii. Whose name is in the voter list, he can
contest the election. iv. A person can contest the election of councillor from two wards
simultaneously. v. A person can contest the election of president and councillor
simultaneously. Code:
नगर परिषद का चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता है? i. अध्यक्ष पद के लिए उसकी आयु 25
वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए。 ii. पार्षद पद के लिए उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए。 iii.
जिसका नाम मतदाता सूची में है, वह चुनाव लड़ सकता है。 iv. एक व्यक्ति एक साथ दो वार्डों से पार्षद का
चुनाव लड़ सकता है。 v. एक व्यक्ति एक साथ अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव लड़ सकता है。 कूट:
✅ Correct Answer: (B)
Section 34 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 provides that a person who is
enrolled in the Municipal Electoral Roll shall be qualified: (a) for the election of
President, if he is not less than 25 years of age; and (b) for the election of Councillor,
if he is not less than 21 years of age.
No person who is a candidate for any one ward shall be a candidate for any other ward. Thus
(iv) is wrong.
If a person is elected for the office of President and Councillor both, he shall have to
resign from one of the offices within seven days. This means he can contest both (v is
correct).
Just having a name in the voter list isn't sufficient, age and other criteria apply (iii is
vaguely incorrect as a standalone sufficient condition). Thus (i, ii, v) are correct.
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 34 में प्रावधान है कि जो व्यक्ति नगर निगम मतदाता
सूची में नामांकित है, वह योग्य होगा: (a) अध्यक्ष के चुनाव के लिए, यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम
नहीं है; और (b) पार्षद के चुनाव के लिए, यदि उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं है।
कोई भी व्यक्ति जो किसी एक वार्ड के लिए उम्मीदवार है, वह किसी अन्य वार्ड के लिए उम्मीदवार
नहीं होगा। इस प्रकार (iv) गलत है।
यदि कोई व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद दोनों के पद के लिए चुना जाता है, तो उसे सात दिनों के भीतर
किसी एक पद से इस्तीफा देना होगा। इसका मतलब है कि वह दोनों चुनाव लड़ सकता है (v सही है)।
केवल मतदाता सूची में नाम होना ही पर्याप्त नहीं है, आयु और अन्य मानदंड लागू होते हैं। इस
प्रकार (i, ii, v) सही हैं।
200
What is correct about the tenure of municipal council? i. The tenure of municipal
council is counted from the date of declaration of election result. ii. The tenure of municipal
council is counted from the date of its first meeting. iii. The tenure of municipal council is 5
years. iv. If municipal council is dissolved in two years, then new municipal council will be
organised for three years. v. If municipal council is dissolved in two years then new municipal
council will be organised for 5 years.
नगर परिषद के कार्यकाल के बारे में क्या सही है? i. नगर परिषद का कार्यकाल चुनाव
परिणाम की घोषणा की तारीख से गिना जाता है。 ii. नगर परिषद का कार्यकाल इसकी पहली बैठक की तारीख से गिना
जाता है。 iii. नगर परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष है。 iv. यदि नगर परिषद दो वर्ष में भंग हो जाती है, तो नई
नगर परिषद तीन वर्ष के लिए संगठित की जाएगी。 v. यदि नगर परिषद दो वर्ष में भंग हो जाती है तो नई नगर
परिषद 5 वर्ष के लिए संगठित की जाएगी।
✅ Correct Answer: (B)
Duration of Municipal Council — A Corporation unless sooner dissolved, shall continue for 5
years from the date appointed for its first meeting & no longer. Hence statement (i) is
wrong. (ii) & (iii) are correct.
A Corporation constituted upon its dissolution before the expiration of its duration shall
continue only for the remainder of the period. Hence statement (iv) is correct & (v) is
wrong.
नगर परिषद की अवधि — एक निगम, जब तक कि वह पहले ही भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियत
तारीख से 5 साल तक जारी रहेगा और इससे अधिक नहीं। इसलिए कथन (i) गलत है। (ii) और (iii) सही हैं।
अपनी अवधि समाप्त होने से पहले विघटन पर गठित एक निगम केवल शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगा।
इसलिए कथन (iv) सही है और (v) गलत है।
201
What is correct about the recall of President of Municipal Council? i. The
procedure of recall may be initiated with a proposal signed by 3/4 members of council. ii. The
procedure of recall may be initiated with a proposal signed by 3/4 elected members of council. iii.
If the council passed a resolution by majority, collector will take action. iv. President may be
recalled by general voters with majority. v. President may be recalled by general voters with 2/3
majority. vi. The process of recall may be initiated once in his whole term. vii. The process of
recall may be initiated twice in his whole term.
नगर परिषद के अध्यक्ष को वापस बुलाने (recall) के बारे में क्या सही है? i. वापस
बुलाने की प्रक्रिया परिषद के 3/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव के साथ शुरू की जा सकती है。 ii.
वापस बुलाने की प्रक्रिया परिषद के 3/4 निर्वाचित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव के साथ शुरू की जा
सकती है。 iii. यदि परिषद बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, तो कलेक्टर कार्रवाई करेगा。 iv. अध्यक्ष को
आम मतदाताओं द्वारा बहुमत से वापस बुलाया जा सकता है。 v. अध्यक्ष को आम मतदाताओं द्वारा 2/3 बहुमत से
वापस बुलाया जा सकता है。 vi. वापस बुलाने की प्रक्रिया उनके पूरे कार्यकाल में एक बार शुरू की जा सकती
है。 vii. वापस बुलाने की प्रक्रिया उनके पूरे कार्यकाल में दो बार शुरू की जा सकती है।
✅ Correct Answer: (B)
Section 47 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 provides for the recall of the
president of Municipal council. Every President of a council shall be deemed to have vacated
his office if he is recalled through a secret ballot by a majority of more than half of the
total number of voters (iv is correct).
No such process of recall shall be initiated unless a proposal is signed by not less than
three fourth of the total number of the elected Councillors and presented to the Collector
(ii is correct).
Process for the recall of the President shall be initiated only once in his whole term (vi
is correct).
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47 नगर परिषद के अध्यक्ष को वापस बुलाने का
प्रावधान करती है। परिषद के प्रत्येक अध्यक्ष को अपना पद खाली कर दिया गया माना जाएगा यदि उसे
गुप्त मतदान के माध्यम से कुल मतदाताओं के आधे से अधिक के बहुमत द्वारा वापस बुलाया जाता है (iv
सही है)।
वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब तक कि कुल निर्वाचित पार्षदों की
संख्या के तीन चौथाई से कम सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव कलेक्टर को प्रस्तुत न किया जाए
(ii सही है)।
अध्यक्ष को वापस बुलाने की प्रक्रिया उनके पूरे कार्यकाल में केवल एक बार शुरू की जाएगी (vi सही
है)।
202
What is correct about the wards committee of Nagar Panchayat? i. Wards committee
is formed with some wards of nagar Panchayat. ii. Councillor elected from the wards become its
member. iii. Two persons are nominated in the committee residing in the ward. iv. Chairman of the
wards committee is nominated by the President of nagar Panchayat.
नगर पंचायत की वार्ड समिति के बारे में क्या सही है? i. वार्ड समिति का गठन नगर
पंचायत के कुछ वार्डों से किया जाता है。 ii. वार्डों से निर्वाचित पार्षद इसके सदस्य बन जाते
हैं。 iii. वार्ड में रहने वाले दो व्यक्तियों को समिति में मनोनीत किया जाता है。 iv. वार्ड समिति के
अध्यक्ष को नगर पंचायत के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है।
✅ Correct Answer: (C)
Article 243S establishes ward committees, which are made up of one or more wards.
The ward councillors are elected members. Each ward has one seat in wards committee.
Two members are nominated by the Mayor/President residing within the area of the wards
committee. Thus (i, ii, iii) are correct.
अनुच्छेद 243S वार्ड समितियों की स्थापना करता है, जो एक या एक से अधिक वार्डों से बनी होती
हैं।
वार्ड पार्षद निर्वाचित सदस्य होते हैं। वार्ड समिति में प्रत्येक वार्ड की एक सीट होती है।
वार्ड समिति के क्षेत्र में रहने वाले मेयर/अध्यक्ष द्वारा दो सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।
इस प्रकार (i, ii, iii) सही हैं।
203
If a Councillor as a legal practitioner acts on bealf of any other person against the
Municipal Council, What will be happened?
यदि एक पार्षद एक कानूनी व्यवसायी (वकील) के रूप में नगर परिषद के खिलाफ किसी अन्य
व्यक्ति की ओर से कार्य करता है, तो क्या होगा?
✅ Correct Answer: (A)
If a councillor as a legal practitioner acts on behalf of any other person against the
municipal council, the Collector will remove him from office due to a conflict of interest.
यदि कोई पार्षद कानूनी व्यवसायी के रूप में नगर परिषद के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति की ओर से
कार्य करता है, तो हितों के टकराव के कारण कलेक्टर उसे पद से हटा देगा।
204
The chairman of a Municipality in U.P. is elected: 1. by all the adults living in
the respective municipal area. 2. by all the voters included in the electoral list of the respective
municipal area 3. by the elected members of the municipality. 4. from among the electors of wards
of the respective municipal area. Select the correct answer using the code given below:
यू.पी. में नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव होता है: 1. संबंधित नगरपालिका क्षेत्र
में रहने वाले सभी वयस्कों द्वारा。 2. संबंधित नगरपालिका क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल सभी मतदाताओं
द्वारा 3. नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा。 4. संबंधित नगरपालिका क्षेत्र के वार्डों के
निर्वाचकों में से。 नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (C)
At present, the chairman of Municipality in Uttar Pradesh is elected by the electors having
their names in the voter list of that area which includes the electors of wards also. Thus,
2 and 4 are correct.
वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव उन मतदाताओं द्वारा किया जाता है
जिनका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में है जिसमें वार्डों के मतदाता भी शामिल हैं। इस प्रकार,
2 और 4 सही हैं।
205
Which one of the following pairs is not correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
Ghaziabad has a Municipal Corporation (Nagar Nigam). There is no Nagarpalika Parishad in
Ghaziabad.
Lucknow has a Municipal Corporation with a Cantonment Board. Kakori is a Nagar Panchayat in
Lucknow.
गाजियाबाद में नगर निगम (Nagar Nigam) है। गाजियाबाद में कोई नगरपालिका परिषद नहीं है।
लखनऊ में छावनी बोर्ड के साथ एक नगर निगम है। काकोरी लखनऊ में एक नगर पंचायत है।
206
73rd and 74th Amendments of the Constitution are responsible for the creation of
which of the following? 1. State Election Commission 2. District Planning Committee 3. State
Finance Commission 4. State Property Tax Valuation Board Select the correct answer using the code
given below:
संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए जिम्मेदार
हैं? 1. राज्य चुनाव आयोग 2. जिला योजना समिति 3. राज्य वित्त आयोग 4. राज्य संपत्ति कर
मूल्यांकन बोर्ड नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (B)
73rd and 74th Amendments of the Constitution are responsible for the creation of the State
Election Commission (Art. 243-K & 243-ZA), State Finance Commission (Art. 243-I & 243-Y),
and District Planning Committee (Art. 243-ZD).
The State Property Tax Valuation Board has not been recognized by these Amendment Acts.
संविधान के 73वें और 74वें संशोधन राज्य चुनाव आयोग (अनुच्छेद 243-K और 243-ZA), राज्य वित्त
आयोग (अनुच्छेद 243-I और 243-Y), और जिला योजना समिति (अनुच्छेद 243-ZD) के निर्माण के लिए
जिम्मेदार हैं।
राज्य संपत्ति कर मूल्यांकन बोर्ड को इन संशोधन अधिनियमों द्वारा मान्यता नहीं दी गई है।
207
The Constitution (Seventy-Third Amendment) Act, 1992, which aims at promoting the
Panchayati Raj Institutions in the country, provides for which of the following? 1. Constitution of
District Planning Committees. 2. Conducting all Panchayat elections by State Election
Commissions. 3. Establishment of State Finance Commissions. Select the correct answer using the
code given below:
संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992, जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज
संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान करता है? 1. जिला योजना समितियों का
गठन। 2. राज्य चुनाव आयोगों द्वारा सभी पंचायत चुनाव कराना। 3. राज्य वित्त आयोगों की
स्थापना। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (C)
District Planning Committees are constituted under Article 243 ZD which was added by the
74th Constitutional Amendments Act, 1992, not the 73rd.
Provisions regarding the State Election Commission to conduct all Panchayat Elections
(Article 243 K) and the establishment of State Finance Commission (Article 243-I) were added
by the 73rd Amendment Act.
जिला योजना समितियों का गठन अनुच्छेद 243 ZD के तहत किया जाता है जिसे 74वें संवैधानिक संशोधन
अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था, 73वें नहीं।
सभी पंचायत चुनाव (अनुच्छेद 243 K) कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग
(अनुच्छेद 243-I) की स्थापना से संबंधित प्रावधान 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे।
208
How many elected and Ex-Officio members are there in District Planning Committee?
जिला योजना समिति में कितने निर्वाचित और पदेन सदस्य हैं?
✅ Correct Answer: (C)
Elected and Ex-Officio members in District Planning Committee in Rajasthan are 20 and 5
respectively. Other nominated people are Collector, ADM and two nominations from MLA, MP or
CSO.
This number differs in different states (e.g., there are 34 members in Bihar and 20 members
in Chhattisgarh). Since this question was from the Rajasthan PCS, (c) is correct.
राजस्थान में जिला योजना समिति में निर्वाचित और पदेन सदस्य क्रमशः 20 और 5 हैं। अन्य मनोनीत
व्यक्ति कलेक्टर, एडीएम और विधायक, सांसद या सीएसओ से दो नामांकन हैं।
यह संख्या विभिन्न राज्यों में भिन्न होती है (उदाहरण के लिए, बिहार में 34 सदस्य और छत्तीसगढ़
में 20 सदस्य हैं)। चूँकि यह प्रश्न राजस्थान पीसीएस से था, इसलिए (c) सही है।
209
Under which Article of the Indian Constitution is the District Planning Committee
constituted?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जिला योजना समिति का गठन किया गया है?
✅ Correct Answer: (A)
District Planning Committee is constituted under Article 243ZD of the Indian Constitution.
The District Planning committees are intended to consolidate the plans prepared by the
Panchayats and Municipalities in the district.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZD के तहत जिला योजना समिति का गठन किया गया है।
जिला योजना समितियों का उद्देश्य जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं
को मजबूत करना है।
210
Who becomes the chairperson of district Planning Committee in Rajasthan?
राजस्थान में जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन बनता है?
✅ Correct Answer: (D)
Section 121 in Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 provides for the Committee for district
planning; clause (6) of the section provides that the chairperson of such committee shall be
the Pramukh of the Zila Parishad concerned.
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में धारा 121 जिला योजना के लिए समिति का प्रावधान करती है;
धारा का खंड (6) यह प्रावधान करता है कि ऐसी समिति का अध्यक्ष संबंधित जिला परिषद का प्रमुख
होगा।
211
Which among the following Panchayats, are included in the District Plan in
U.P.? I. Nagar Panchayat II. Gram Panchayat III. Kshetra Panchayat Select the correct answer
using code given below:
निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतें, उ.प्र. में जिला योजना में शामिल हैं? I. नगर
पंचायत II. ग्राम पंचायत III. क्षेत्र पंचायत नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (D)
District Panchayat, Gram Panchayat and Block Panchayat (Kshetra Panchayat) and Nagar
Panchayats are included in the District Plan in Uttar Pradesh.
उत्तर प्रदेश में जिला योजना में जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत (क्षेत्र पंचायत) और
नगर पंचायतें शामिल हैं।
212
Which of the following has been provided in the 74th Amendment Act, 1992 of the
Constitution? (i) Municipal Committees (ii) Ward Committees (iii) Metropolitan Planning
Committee (iv) District Planning Committee Select the correct answer from the codes given below–
संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 में निम्नलिखित में से क्या प्रदान किया गया
है? (i) नगर समितियां (ii) वार्ड समितियां (iii) महानगर योजना समिति (iv) जिला योजना
समिति नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें–
✅ Correct Answer: (D)
The 74th Amendment Act, 1992 makes provision for ward committees (having population 3 lakh
or greater).
It also makes provision of Metropolitan Committee under Article 243 ZE, and District
Planning Committee under Article 243 ZD.
74वां संशोधन अधिनियम, 1992 वार्ड समितियों (जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है) के लिए
प्रावधान करता है।
यह अनुच्छेद 243 ZE के तहत महानगर समिति और अनुच्छेद 243 ZD के तहत जिला योजना समिति का भी
प्रावधान करता है।
213
Consider the following statements: In India, a Metropolitan Planning Committee
– 1. is constituted under the provisions of the Constitution of India. 2. prepares the draft
development plans for the metropolitan area. 3. has the sole responsibility for implementing
Government sponsored schemes in the metropolitan area. Which of the statements given above is/are
correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: भारत में, एक महानगर योजना समिति - 1. भारत के
संविधान के प्रावधानों के तहत गठित की जाती है。 2. महानगरीय क्षेत्र के लिए मसौदा विकास योजनाएं (draft
development plans) तैयार करती है。 3. महानगरीय क्षेत्र में सरकार प्रायोजित योजनाओं को लागू करने की
एकमात्र जिम्मेदारी है。 ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (A)
According to Article 243-ZE a Metropolitan Planning Committee is constituted in every
metropolitan area to prepare a draft development for the metropolitan area.
Its responsibility is limited to sending the draft development plans to the state
government; it does not have the sole responsibility of implementing all schemes.
अनुच्छेद 243-ZE के अनुसार, महानगरीय क्षेत्र के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करने के लिए
प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाता है।
इसकी जिम्मेदारी मसौदा विकास योजनाओं को राज्य सरकार को भेजने तक सीमित है; सभी योजनाओं को लागू
करने की इसकी एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है।
214
Who among the following are eligible to benefit from the 'Mahatma Gandhi National
Rural Employment Guarantee Act'?
निम्नलिखित में से कौन 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम'
(MNREGA) से लाभान्वित होने के पात्र हैं?
✅ Correct Answer: (D)
The National Rural Employment Guarantee Act, 2005 was passed by the Parliament in August,
2005 and came into force on 2 February, 2006.
The adult members of any rural household are eligible for employment guarantee of at least
100 days.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 संसद द्वारा अगस्त, 2005 में पारित किया गया था
और 2 फरवरी, 2006 को लागू हुआ था।
किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य कम से कम 100 दिनों के रोजगार गारंटी के लिए पात्र हैं।
215
Which of the following bears the responsibility of planning, execution and
implementation of MNREGA schemes?
निम्नलिखित में से कौन मनरेगा (MNREGA) योजनाओं की योजना, निष्पादन और कार्यान्वयन की
जिम्मेदारी वहन करता है?
✅ Correct Answer: (B)
Under the scheme of MNREGA, every Gram Panchayat, after considering the recommendation of
Gram Sabha, shall prepare a development scheme and shall be responsible for the
implementation and execution of works under the scheme.
मनरेगा योजना के तहत, प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की सिफारिश पर विचार करने के बाद, एक
विकास योजना तैयार करेगी और योजना के तहत कार्यों के कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए जिम्मेदार
होगी।
216
Which one of the following was established as the first programme of Community
development?
निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया
था?
✅ Correct Answer: (A)
The Community Development Programme was started as a pilot project in 1952 for the
advancement and development of the country.
The National Extension Service was its first programme which was started in 1953.
देश की उन्नति और विकास के लिए 1952 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सामुदायिक विकास
कार्यक्रम शुरू किया गया था।
राष्ट्रीय विस्तार सेवा (National Extension Service) इसका पहला कार्यक्रम था जिसे 1953 में
शुरू किया गया था।